जुम्ला ,२३ चैत ।

अनुदानको आशामा दर्ता गरिएका उद्योगहरू अनुदान वितरणमा कडाइ भएसँगै धमाधम खारेजी हुन थालेका छन्। रोजगारी सिर्जना, आर्थिक समृद्धि र स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएका उद्योगहरू अपेक्षित अनुदान नपाएपछि बन्द हुँदै गएका हुन्।
सुरुवाती चरणमा विभिन्न निकायबाट सहज रूपमा अनुदान पाउने आशामा उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा अनुदान वितरण प्रक्रिया कडा बनेपछि त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसकी खारेजी गर्ने क्रम तीव्र भएको देखिन्छ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका अनुसार हालसम्म ८३२ वटा उत्पादनमुखी उद्योग खारेजी भइसकेका छन् भने अझै सयौँ उद्योग खारेजी प्रक्रियामा रहेका छन्। जुम्लामा हालसम्म ५ हजार ३८९ उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएकोमा तीमध्ये ठूलो हिस्सा बन्द भइसकेको कार्यालय प्रमुख मन्दिरनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो।
योगीका अनुसार जुम्लामा उत्पादनमूलकभन्दा ‘अनुदानमुखी’ उद्योगको संख्या बढी देखिएको छ।
“अनुदान लिन उद्योग दर्ता गर्ने र अनुदान सकिएपछि उद्योग बन्द गर्ने प्रवृत्तिले न उत्पादन वृद्धि भएको छ, न त रोजगारी सिर्जना नै बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अनुदान नपाए पनि आफ्नै लगानीमा उद्योगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो।”
तथ्याङ्कअनुसार कारोबार नगरेका, उत्पादन तथा प्रशोधन कार्य ठप्प भएका तर कानुनी रूपमा खारेजी नगरिएका १ हजार ५३५ उद्योग अझै बन्द अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८१ वटा उद्योग खारेज भएका थिए भने २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो संख्या ८२५ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म २० उद्योग खारेजी भइसकेका छन्।
जुम्लामा उत्पादनमूलक र वाणिज्य गरी कुल ७ हजार ६८२ उद्योग दर्ता रहेका छन्। तीमध्ये हाल ६ हजार १४७ उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्। उत्पादनमूलक ४ हजार ४१७ उद्योगमध्ये ३ हजार ६९ मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने १ हजार ३४८ बन्द भइसकेका छन्। त्यस्तै वाणिज्यतर्फ दर्ता भएका ३ हजार २६५ उद्योगमध्ये ३ हजार ७८ सञ्चालनमा छन् भने १८७ बन्द छन्।
उद्योग खारेजी बढेसँगै स्थानीय उत्पादन भए पनि प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गरिएको थियो। पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुँदा धेरैले उद्योग दर्ता गरेका थिए। तर वास्तविक उद्यमीभन्दा ‘नक्कली उद्यमी’ ले बढी लाभ लिएको गुनासो बढेपछि अनुदानमा कडाइ गरिँदा उद्योग बन्द हुने दर ह्वात्तै बढेको प्रमुख योगीको भनाइ छ।
उद्योग खारेजी प्रक्रियाअनुसार दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जुम्लाका पत्रिका सञ्चालक मानदत्त रावलका अनुसार हाल दैनिक २/३ जना उद्योगी खारेजी सूचना प्रकाशनका लागि आउने गरेका छन्।
कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिभिजन वन कार्यालय तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयबाट प्रदान गरिने अनुदानमा पछिल्ला वर्षहरूमा कडाइ गरिएको छ।
उद्यमी नारायणी चौलागाँईले अनुदान वितरण पारदर्शी नहुँदा वास्तविक उद्यमी समस्यामा परेको बताउनुभयो।
“कसैले दोहोरो रूपमा अनुदान पाइरहेका छन् भने कसैले एकपटक पनि पाउँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “सूचना अभावका कारण सीमित व्यक्तिहरू मात्रै लाभान्वित हुने अवस्था छ, जसले औद्योगिक विकासमै चुनौती थपेको छ।”
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जुम्लाकी अध्यक्ष भृकुटी नेपालीले उद्योग खारेजी र बन्द हुने क्रम रोक्न नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक उद्यमीलाई लक्षित गर्दै पारदर्शी र समन्वयात्मक ढङ्गले अनुदान वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यस्तै जिल्ला महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष हस्तना न्यौपानेले महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगहरू तुलनात्मक रूपमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै तिनको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“राडीपाखी, दुग्ध, फर्निचर जस्ता उद्योग महिलाले निरन्तर चलाइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अनुदानमा महिला उद्यमी वञ्चित हुने गुनासो बढेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ।
अनुदानमा निर्भर उद्योगहरू टिकाउ हुन नसक्ने वास्तविकता जुम्लामा देखिन थालेको छ। पारदर्शी अनुदान प्रणाली, उद्यमीमैत्री नीति र आत्मनिर्भर लगानी संस्कृतिको विकास बिना औद्योगिक क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ।