ओम शाही

सुर्खेत, २३ चैत ।

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानव अधिकार हनन् सम्बन्धीका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन् । विशेषगरी विभेद र हिंसाका घटनामा महिला पीडितको संख्या उल्लेखनीय रूपमा उच्च रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मानाव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सन् २०२० मा कुल चार सय २२ जना विभिन्न विभेद र हिन्साजन्य घटनाबाट पीडित भएका थिए, जसमध्ये दुई सय १७ महिला थिए ।

२०२१ मा कुल संख्या घटेर तीन सय ७९ पुगे पनि महिला पीडित एक सय ९९ कायम रहेको तथ्यांक इन्सेकको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, सन् २०२२ यता महिला माथि हुने विभेद र हिंसाका घटनामा बृद्धि हुँदै गएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन् । तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा तीन सय ९४ पीडितमध्ये दुई सय १२ महिला थिए, भने २०२३ मा चार सय ६७ मध्ये दुई सय ७३ महिला हिन्साबाट पीडित बनेका छन् । योक्रम सन् २०२४ र २०२५ मा झन बढेको देखिन्छ ।

२०२४ मा कुल ६ सय २४ ज्यादती पीडितमध्ये चार सय १५ महिला थिए । त्यस्तै, सन् २०२५ मा ६ सय ९४ पुग्दा महिला पीडितको संख्या पाँच सय ३७ पुगेको छ । सन् २०२५ मा कर्णालीमा महिला अधिकार उल्लङ्घनका एक ९४ घटना भएका छन् । तथ्यांकअनुसार यी घटनामध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका छन् ।

तथ्यांक अनुसार गत वर्ष घरेलु हिंसाका एक सय २१ घटना दर्ता भएका छन्, जुन कुल घटनाको ठूलो हिस्सा हो । त्यसैगरी बलात्कारका ४८, बलात्कार प्रयासका ११ र परिवारका सदस्यबाट हत्या गरिएका आठ घटना घटेको इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बोक्सी आरोपसम्बन्धी तीन, बलात्कारपछि हत्या गरिएको एक तथा यौन दुर्व्यवहारका दुई घटना पनि अभिलेखमा छन् । यी तथ्यांकले कर्णालीमा महिला माथि हुने हिंसा अझै गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको देखाउँछ ।

विशेषगरी घरेलु हिंसा र यौनजन्य अपराध उच्च रहनुले महिला सुरक्षा र अधिकारको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत हो । अधिकारकर्मीहरूका अनुसार महिला तथा बालबालिका लक्षित हिंसा, घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र सामाजिक विभेदका घटनाहरू अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

राज्यलाई कानुनी कार्यान्वयन कडा बनाउन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र पीडितलाई न्याय तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज अधिकारकर्मीहरुले उठाउँदै आएका छन् । तर अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ छ । कर्णालीमा बढ्दा यस्ता घटनाले सामाजिक सुरक्षा र मानव अधिकारको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।

यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री सेवा र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने संयोजक सुवेदी बताउँछन् । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धिका घटना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । इन्सेक संयोजक सुवेदीले बलात्कारका घटना वृद्धि हुनुका प्रमुख कारणहरूमा सामाजिक चेतनाको अभाव, कमजोर कानुनी कार्यान्वयन, पीडितले उजुरी गर्न हिच्किचाउनु तथा लैङ्गिक असमानता रहेको बताए ।

यस्ता घटनालाई रोक्न कडा कानुनी कारबाही, जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालयस्तरबाट नै लैङ्गिक शिक्षा र पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । सार्वजनिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सरकारले यस्ता हानिकारकजन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे पनि प्रभावकारिता भने न्यून प्राय रहेको देखिन्छ ।

यसले थप प्रभावकारी कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महशुस हुन्छ । इन्सेकको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का अनुसार गत वर्ष कर्णालीमा ६४ वटा बलात्कार सम्बन्धिका घटना घटेका छन् । यस्तै, सन् २०२४ मा ६०, सन् २०२३ मा ५१, सन् २०२२ मा ३९ र सन् २०२१ मा २७ वटा बलात्कार सम्बन्धिका घटना घटेको इन्सेकले अभिलेख राखेको छ । कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्थामा समेत सन्तोषजनक छैन । गत वर्ष कर्णालीमा इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा राज्य पक्षबाट ६ जना महिला, ७९ पुरुषसहित ८५ जना र अन्य पक्षबाट पाँच सय ३१ महिला र ७८ जना पुरुष गरी ६ सय ९ जना पीडित भएका छन् ।

सबै पक्षबाट पीडित हुनेको संख्या ६ सय ९४ छ । गत  वर्ष ६ सय आठ ज्यादतीका घटनामा पाँच सय १५ महिला र ८१ पुरुष पीडित भएका थिए । कर्णालीमा मात्र नभई देशभर मानव अधिकारका घटनामा बृद्धि हुँदै जानु दुखद रहेको बताउँछन् मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाल । नागरिकप्रति राज्यले अभिभावकिय भुमिका निभाउन नसक्दा अधिकार हनन्‌का घटना दिनानुदिन बढ्दै गएकाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, राज्यको जवाफदेहिता अभाव, स्रोत अभाव र सामाजिक कुसंस्कारका कारण मानवका सबै प्रकारका अधिकार हनन् भइरहेको तर्क गरे । विद्यमान दण्डहीनताको अन्त्य, विधिको शासन, संस्थागत सुधार र मानव अधिकारको सम्मान हुने ग्यारेण्टी राज्यले नगरेसम्म मानव अधिकार हनन् नरोकिने उनले बताए ।