राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको तेस्रो पटकको समायावधी समाप्त भएको छ । तर आयोजनाको भौतिक प्रगति भने जम्मा ५७ प्रतिशत भएको छ  । आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह (सिभिल वर्क) निर्माण कार्यका लागि २०७६ साउनमा निर्माण व्यवसायी रमण कस्न्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन जेभीले ठेक्का पाएका थिए । सम्झौता अनुसार भेरी बबईले चार बर्ष भित्र पूर्णता पाइसक्ने पर्ने थियो । तर तीन पटक मौका दिदा पनि आयोजनाको काम आधा पनि सकिएको छैन । १० वर्षअघि सुरु भएको आयोजनाको निर्माण प्रगति हेर्ने हो भने भेरी बबई पनि सिक्टा सिंचाइ आयोजनाकै बाटोमा अघि बढ्ने जोखिम बढेको छ । बाँकेमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको थियो । यो आयोजना १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सक्ने लक्ष्य थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म अर्थात काम सुरु भएको आठ वर्षमा सम्पन्न गरेर बाँके जिल्लाको ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टरमा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको गति निकै सुस्त छ ।

भेरी बबइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको भएपनि सरकारले दक्ष जनशक्ति लगायतका आवश्यक प्राविधिक पक्षलाई चुस्त बनाउन ध्यान नदिदा सिंचाइ र जलविद्युत उत्पादनमा रणनैतिक महत्व राख्ने आयोजना कहिलेसम्म बन्ला भनेर एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइएको भएपनि कम्पनीको लापरवाहीले युद्धस्तरमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर झण्डै १३ वर्षअघिदेखि सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको ब्रेक–थ्रुपछिका कामले तीव्रता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्धारित समयअघि नै सुरुङमार्गको ब्रेक–थ्रु भई चर्चा कमाएको आयोजना त्यसयता भने सुस्त गतिमा छ । यो आफैमा बिडम्बनाको विषय हो । नेपालका हिमाली क्षेत्र स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको  परिकल्पना गरिएको थियो ।

यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य आफैमा कृषि र बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको बाटो हो । नेपालमा विकास नभएको होइन । तर भइरहेको विकासमा खर्च भएको लागतलाई उत्पादनमा जोड्ने दीर्घकालिन सोच भएका न नेता भए न त प्रशासन हाक्ने हाकिम नै । यहीँ प्रवृत्तिले शक्तिको आडमा सरकारभन्दा पनि ठेकेदार बलियो बनेको अवस्था । जसको साइड इफेक्ट देशले ठुला आयोजनाबाट प्रतिफल पाउनै सकेको छैन । यसकारण अब आयोजना जे भएपनि सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका सटर सधैंका लागि बन्द गरिदिनु पर्दछ । यसका लागि राज्यले विकास निर्माणमा विद्यमान कानुनी अल्झन, स्रोत र जनशक्ति अभाव जस्ता प्राविधिक पक्षलाई व्यवस्थित गरिदिन आवश्यक छ । काममा कुनै पनि प्रकारको बाधा नपरेको अवस्थामा आयोजना होल्ड गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सबक सिकाउन नयाँ सरकारले विलम्ब नगरोस् । ठुलो लगानी लागेका आयोजना समयमै पुरा भएमात्र देशले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्छ ।