बाँके ,१९ चैत ।

नेपाल प्रहरीले अघि सारेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ अवधारणाअन्तर्गत जानकी गाउँपालिकामा ‘समुदाय प्रहरी पालिका समिति’ पुनर्गठन गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय खजुराखुर्दको पहलमा गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
समितिको पुनर्गठनसँगै गाउँस्तरमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउने, अपराध न्यूनीकरण गर्ने तथा प्रहरी र नागरिकबीच सकारात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँले टोलटोलमा शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन र अपराध नियन्त्रणमा समुदाय–प्रहरी सहकार्य प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस्तो पहलले गाउँपालिकाभित्र सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो।
इलाका प्रहरी कार्यालय खजुराखुर्दका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह कार्कीले कार्यक्रम समाजमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी माध्यम बन्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विकास र सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्दै वर्तमान चुनौती सामना गर्न समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम उपयोगी हुने बताउनुभयो। साथै, शान्ति र अमनचयन कायम राख्न स्थानीय तह, नागरिक समाज र प्रहरीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता टिका नाथ यादवले लागुऔषध दुर्व्यसन गाउँपालिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै युवापुस्तालाई कुलतबाट जोगाउन अभिभावक, समुदाय र प्रहरीको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी वडा नं. ४ का अध्यक्ष रमेश कुमार बर्मा र वडा नं. ६ का अध्यक्ष जगदिश प्रसाद हरिजनले स्थानीयस्तरमा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
गठित समितिको सहसंयोजकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव र सदस्य सचिवमा इलाका प्रहरी कार्यालय खजुराखुर्दका प्रमुख लोकेन्द्र सिंह कार्की रहनुभएको छ। समितिमा वडा नं. ४ का अध्यक्ष रमेश बर्मा, वडा नं. ५ का अध्यक्ष टिकानाथ यादव, शिक्षिका मालती कुमारी शाही, मेलमिलापकर्ता प्रेमा रोका, वडा सदस्य मोहम्मद सरिफ खाँ, रतन कुमार बर्मा लगायत गरी २१ जना सदस्य समावेश छन्।
नेपाल प्रहरीले ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर ३६० भन्दा बढी समिति गठन गरिसकेको जनाएको छ। यस कार्यक्रमले स्थानीय तहमा अपराध रोकथाम, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि तथा नागरिकमैत्री सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।