यस वर्षको माध्यमिक क्षिक्षा परीक्षा (एसईई) आज (बिहिबार) बाट भएको छ। चैत पहिलो साता तय भएको कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण सरेको थियो । २३–२३ भदौको जेन–जी आन्दोलपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन पूर्वप्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । उच्च शिक्षाको ढोका खोल्ने तहको रुपमा लिइने एसईई परीक्षामा यस वर्ष कर्णालीका १० जिल्लाबाट ३८ हजार तीन सय ७९ विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । गत वर्ष कर्णालीबाट ३७ हजार नौ सय ११ विद्यार्थीले एसईई दिएका थिए भने अघिल्लो वर्ष २०८१ मा ३८ हजार नौ सय ७० र २०८० मा ३५ हजार आठ सय आठ विद्यार्थी एसईई परीक्षमा सहभागी भएको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकले कर्णालीमा एसईई दिने विद्यार्थीको संख्या केही बढेको देखिन्छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशनमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको ढिलाइ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यस वर्षदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रमै परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड को यो नयाँ व्यवस्था नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । तीन दिनभित्र कपी जाँच र एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्यले विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवालामा आशा जगाएको छ । यसअघि उत्तरपुस्तिका संकलन गरेर जिल्ला वा प्रदेशस्तरमा पठाइने र गोप्य रूपमा परीक्षण गरिने अभ्यास थियो । त्यसले पारदर्शिता कायम राखे पनि समय अत्यधिक लाग्ने समस्या देखिएको थियो । अहिलेको व्यवस्था भने समय बचत गर्ने दृष्टिले प्रभावकारी देखिन्छ । परीक्षा केन्द्रमै जाँच गर्दा ढुवानी, व्यवस्थापन र समन्वयमा लाग्ने समय घट्नेछ, जसले नतिजा छिटो ल्याउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

तर हरेक सुधारसँग चुनौती पनि जोडिएका हुन्छन् । केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा निष्पक्षता र गुणस्तर कायम राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रमुख प्रश्न उठ्छ । एउटै विद्यालय वा केन्द्रमा जाँच हुँदा ‘चिनेका विद्यार्थीलाई फाइदा’ हुने आशंका पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कडा अनुगमन, स्पष्ट मापदण्ड र उत्तरदायी संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ ।

त्यस्तै, देशभरका सबै परीक्षा केन्द्रमा समान स्तरको जनशक्ति र प्राविधिक तयारी छ कि छैन भन्ने पनि विचारणीय विषय हो । कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष परीक्षकको अभाव वा व्यवस्थापन कमजोर हुन सक्छ, जसले नतिजाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउन सक्छ । यस अवस्थामा आवश्यकता अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत परीक्षण गर्ने विकल्प राखिनु सकारात्मक लचकता हो । तर निर्णय गर्ने अधिकार दिँदा त्यसको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्नु अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । छिटो नतिजा प्रकाशन मात्र लक्ष्य होइन—विश्वसनीय, निष्पक्ष र गुणस्तरीय मूल्याङ्कन नै शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो । यदि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शिता र मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेमा यो नयाँ व्यवस्था शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको उदाहरण बन्न सक्छ । नत्र हतारमा गरिएको निर्णयले विश्वासको संकट निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।