संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिदै आएको समपूरक अनुदानको सीमामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । सरकारले समपूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यबिधि २०८१ अनुसार अनुदानको सीमामा हेरफेर गरेको हो । समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फण्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदानै समपूरक अनुदान हो ।

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण, खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण, नविनतम् प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण, स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्येक्ष योगदान पु¥याउने पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा समपूरक अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण, सौर्य, वायु, जैविक लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, स्थानीय तहको केन्द्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता सेवा केन्द्र, औद्योगिक ग्राम वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा प्रदेश लोकमार्ग र सो अन्तर्गतको सडक पुल, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले माग गरेको खण्डमा समपूरक अनुदान संघीय सरकारले दिदै आएको छ ।

विद्युत सेवाबाट बञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रममा समपूरक अनुदान दिँदै आएको छ ।

माथी उल्लेखित योजनाका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँदेखि सात करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान तीन करोड रुपैयाँदेखि पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्म, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान दश करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म नयाँ कार्यबिधि अनुसार समपूरक अनुदान पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, कार्यबिधि अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमता अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत अधिकतम् अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने ३० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका विभिन्न क्लष्टर र सीमा तोकेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान दिने गरेको छ ।

कुन वर्गमा परेकाले कति पाउछन् अनुदान ?
संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार अब कर्णालीका स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको समपूरक अनुदानमा हेरफेर भएको छ । जसमा कर्णालीका ५० वटा स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । समपूरक अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्दै यस्तो अनुदान पाउने स्थानीय तहलाई ६ वटा वर्गमा विभाजन गरेर रकम दिने भनिएको छ ।

जसअनुसार बग्रिकरण भएका स्थानीय तहले २० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार क वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा धेरै र च वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा कम अनुदान पाउने छन् । जसमा कर्णालीका ५० वटा स्थानीय तहरु समूह ‘क’ मा परेका छन् । यी पालिकाले संघीय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, समूह ‘ख’ मा १६, समूह ‘ग’ मा सात, समूह ‘घ’ मा पाँच स्थानीय तह वर्गिकरण भएका छन् । समूह ‘ङ’ मा कुनै पनि स्थानीय तह परेका छैनन् भने समूह ‘च’ मा कर्णालीबाट एक पालिका मात्रै परेको छ ।

बर्गिकरण अनुसार समूह ‘च’ मा बर्गीकरण भएका स्थानीय तहले २० प्रतिशत ‘समूह ङ’ का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘समूह क’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

यी हुन् ‘क’ वर्गमा परेका ५० पालिका
कार्यविधि अनुसार छार्का ताङसोङ गाउँपालिका डोल्पा, तातोपानी गाउँपालिका जुम्ला, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका डोल्पा, बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका डोल्पा, सोरु गाउँपालिका मुगु, चंखेली गाउँपालिका हुम्ला, ताजाकोट गाउँपालिका हुम्ला क वर्गमा परेका छन् ।

त्यस्तै, नाम्खा गाउँपालिका हुम्ला, सिमकोट गाउँपालिका हुम्ला, काइके गाउँपालिका डोल्पा, अदानचुली गाउँपालिका हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका हुम्ला, मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका मुगु, ठाँटीकाध गाउँपालिका दैलेख, जुनिचादे गाउँपालिका जाजरकोट पनि क वर्गमा वग्रीकृत भएका छन् । आठविस नगरपालिका दैलेख, खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्ला, हिमा गाउँपालिका जुम्ला, जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पा, कुसे गाउँपालिका जाजरकोट, रास्कोट नगरपालिका कालिकोट, सिवालय गाउँपालिका जाजरकोट, गुठीचौर गाउँपालिका जुम्ला, पचालझरना गाउँपालिका कालिकोट, मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पा पनि क वर्गमा परेका छन् ।

त्यस्तै, क वर्गमा पर्ने स्थानीय तहमा दार्मा गाउँपालिका सल्यान, पातारासी गाउँपालिका जुम्ला, चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत, तिला गाउँपलिका जुम्ला, खत्याड गाउँपालिका मुगु, कुमाख गाउँपालिका सल्यान, शुभ कालिका गाउँपालिका कालिकोट, छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट रहेका छन् ।

भैरवी गाउँपालिका दैलेख, नरहरीनाथ गाउँपालिका कालिकोट, भगवतिमाई गाउँपालिका दैलेख, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कालिकोट, सिंजा गाउँपालिका जुम्ला, तिलागुफा नगरपालिका कालिकोट, सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेख, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पा, सिद्ध कुमाख गाउँपालिका सल्यान, महावै गाउँपालिका कालिकोट, पलाता गाउँपालिका कालिकोट र चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेत पनि क वर्गमा वग्रीकृत भएका छन ।

यस्तो छ अन्य पालिकाको वर्गिकरण
कर्णालीका १६ वटा पालिका वर्ग ‘ख’ मा परेका छन् । जसमा सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेत, बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत, महावु गाउँपालिका दैलेख, कनकासुन्दरी गाउँपालिका जुम्ला, कालिमाटी गाउँपालिका सल्यान, गुराँस गाउँपालिका दैलेख रहेका छन् ।

त्यस्तै, छत्रेश्वरी गाउँपालिका सल्यान, आठबिसकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिम, नौमुले गाउँपालिका दैलेख, पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत, नलगाड नगरपालिका जाजरकोट, त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम, कपुरकोट गाउँपालिका सल्यान, छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगु, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेख र वनगाड नगरपालिका सल्यान पनि ‘ख’ वर्गमा परेका छन् ।

यस्तै, १६ पालिका ‘ग’ वर्गमा परेका छन् । जसमा लेकवेशी नगरपालिका सुर्खेत, ठुलिभेरी नगरपालिका डोल्पा, चौरजहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिम, त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यान, बागचौर नगरपालिका सल्यान, खाँडाचक्र नगरपालिका कालिकोट, भेरी नगरपालिका जाजरकोट रहेका छन् । भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेत, नारायण नगरपालिका दैलेख, मुसिकोट नगरपालिका रुकुमपश्चिम, सारदा नगरपालिका सल्यान र गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेत ‘घ’ वर्गमा पर्दा सर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका च वर्गमा परेको छ ।

आयोगले माग्यो आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आयोगले यी शीर्षकमा अनुदान लिन आगामी १५ फागुनभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको हो ।

अघिल्ला वर्षमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र माग गरिसक्थ्यो । तर, यसपटक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रस्ताव माग गर्न ढिला भएको थियो ।

योजना आयोगका अनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । समपूरक अनुदानमा संघले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो ।

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यक्रमको लागत तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाईन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।