गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,९ पुस।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै ‘सिंहदरबार गाउँमै’ भन्ने सरकारी नारा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–८, मा भने केवल भाषणमा सीमित देखिएको छ । टोप्ला क्षेत्रका इमिल्चा, मछालबाडा र बुढाबाडा बस्तीका बासिन्दा आज पनि मोबाइल नेटवर्कका लागि घन्टौँ पैदल हिँड्न बाध्य छन् । विडम्बना, नेपाल टेलिकमको टावर ठडिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यी बस्तीमा फोन नलाग्ने समस्या उस्तै छ ।थलाले क्षेत्रमा टावर निर्माण भए पनि भौगोलिक अवस्थाको अध्ययनबिनै योजना कार्यान्वयन हुँदा इमिल्चा आसपास नेटवर्क ‘टिप्दैन’ । यसको प्रत्यक्ष असर ३० घरधुरीमा परेको छ, जहाँका नागरिक पूर्ण रूपमा सञ्चार सुविधाविहीन छन् । फोन गर्न, स्वास्थ्य परामर्श लिन वा सामान्य सूचना आदान–प्रदान गर्नसमेत स्थानीयले डाँडा–पाखा धाउनुपर्ने बाध्यता छ।स्थानीयको गुनासो नेपाल टेलिकमप्रति मात्र सीमित छैन ।

उनीहरू स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् । तातोपानी–८ का वडाध्यक्ष नरबहादुर रावतले टेलिकमलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । तर, स्थानीयका अनुसार वडास्तरको औपचारिक पत्राचारमै सीमित हुँदा गाउँपालिका नेतृत्वले यस विषयलाई न नीति प्राथमिकतामा राखेको छ, न दबाब सिर्जना गर्न सक्रिय देखिएको छ ।“सञ्चार जस्तो आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो,” एक स्थानीयले भने, “तर यहाँ समस्या देखाउने, समाधान खोज्ने र माथिल्ला निकायसँग कडा समन्वय गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिँदैन ।”सञ्चार अभावले जनजीवन बहुआयामिक रूपमा प्रभावित छ । बिरामी पर्दा स्वास्थ्यकर्मी वा एम्बुलेन्ससँग तत्काल सम्पर्क हुन नसक्दा जोखिम बढेको छ । अध्ययनका लागि विद्यार्थी गाउँ छाडेर बाहिर जान बाध्य छन् । विपद् पर्दा सुरक्षा निकायसँग सूचना आदान–प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थाले बस्तीलाई झन् असुरक्षित बनाएको छ ।यता नेपाल टेलिकम जुम्लाका प्रमुख पारस पुजाराले आफू हालै मात्र जिम्मेवारीमा आएको भन्दै समस्या बारे जानकारी लिएर समाधानतर्फ लाग्ने बताए । तर स्थानीयले सोधिरहेका छन्। दुई वर्षसम्म टावर निष्क्रिय रहँदा स्थानीय सरकार किन मौन बस्यो ? टावर निर्माणपछि सेवा परीक्षण, प्रभाव मूल्यांकन र वैकल्पिक समाधान खोज्ने दायित्व कसले लिने ?स्थानीयका अनुसार हरेक निर्वाचनमा नेताहरूले सञ्चार सुविधा पुर्‍याउने आश्वासन दिन्छन् । तर,चुनावपछि न त पुराना योजना समीक्षा हुन्छन्, न नयाँ पहल देखिन्छ । विकास र समावेशिताको आधार मानिने सञ्चार सुविधा नै सुनिश्चित गर्न नसक्नुले संघीयता र स्थानीय शासनप्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ ।टावर बनेर पनि सेवा नआउनु केवल प्राविधिक समस्या मात्र होइन, यो स्थानीय सरकारको प्राथमिकता, समन्वय र जवाफदेहितामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो ।

जबसम्म स्थानीय सरकार स्वयं सक्रिय भएर संघीय निकायलाई दबाब दिँदैन, तबसम्म तातोपानी–८ का बासिन्दा ‘सिंहदरबार गाउँमै’ होइन, नेटवर्क डाँडामै खोज्दै बस्न बाध्य हुनेछन् ।