ओम शाही

सुर्खेत, २ असोज ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासनको कसीमा बाँधेको छ । बैठक भत्तादेखि अनावश्यक फजुल खर्चमा जोडबल गर्ने कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लयमा ल्याउने प्रयास थालेसँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको थिती बस्ने संकेत देखापरेको छ । जेन–जी आन्दोलन पश्चात पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा खनाल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएसँगै मंगलबार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने निर्णय गरेका हुन् ।

जेन–जी आन्दोलनले सिर्जित हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, कार्यालयले गर्ने राष्ट्रियस्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा स–साना रकम विनियोजन भएका टुक्रे आयोजनाको हकमा दायित्व सिर्जना भइनसकेका आयोजना सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनामा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण/मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर/स्रोतान्तर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, ‘जेन–जी’ युवा पुस्ताको चाहनाबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, उक्त बैठकले सचिवहरूको बैठकले विषम परिस्थितिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिबाट खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

क्षतिग्रस्त संरचनाबारे प्रकोपपश्चात्को आवश्यकता मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले बताए । बैठकले वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सन्दर्भमा तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन गराउने कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत्, न्याय सम्पादनलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

‘२३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति हुन पुगेका भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, सवारीसाधन, फर्निचर, सूचना प्रणालीलगायतको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले तयार गर्नाका साथै क्षतिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले तत्कालकार्य प्रारम्भ गर्नेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकारले प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट चोरिएका/लुटिएका सामान सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विवरणमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा तत्काल खटिन निर्देशन

संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना बुझेर तत्काल खटिन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा खटिन निर्देशन दिएको हो ।

‘स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दी बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई स्थानीय तहको कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन र वित्तीय सुशासन कायम गराउन सहज पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ४ बमोजिम विभिन्न मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकायमा कार्यरत उपसचिव तथा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत्तको रुपमा कामकाज गर्न खटाइएको व्यहोरा अवगत नै छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

यसरी कामकाज गर्न खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु मध्ये केही कर्मचारीहरु हालसम्म पनि खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन नगएका कारण स्थानीय तहको नियमित काम कारवाहीमा असर परेको गुनासोका आधारमा निर्देशन दिइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिपक सापकोटाले बताए ।

मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय अन्तर्गत कार्यरत रही मन्त्रालयको निर्णयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका प्रावधान बमोजिम यथाशिघ्र रमाना दिई पठाउन सचिवस्तरको निर्णबाट निर्देशन दिइएको सापकोटाले बताए ।