गाेेल्डेन बुढा

जुम्ला,२८ मंसिर ।
जुम्लाकाे तातोपानी गाउँपालिकाले वर्षौँदेखि स्थानीय तहलाई गाँज्दै आएको बेरुजुको समस्या समाधान गर्न कडाइका साथ अभियान थालेको छ । बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन गर्ने र निष्क्रियजस्तै बनेको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार सम्पन्न १८ औँ हिउँदे गाउँसभाले बेरुजु नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार यसपटक पनि वैशाख महिनाभित्रै अन्तिम भुक्तानी टुंग्याएर योजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ ।‘सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा कडाइ नगरी बेरुजु घटाउन सम्भव छैन,’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने, ‘विगतमा थुप्रिएको र हाल थपिएको बेरुजु सकेसम्म न्यूनतममा झार्ने तयारी गरेका छौँ । बेरुजुमुक्त पालिका बनाउने अभियानमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’आँकडाअनुसार २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकालमा १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको थियो । हालका जनप्रतिनिधिको साढे तीन वर्षमा भने ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । पछिल्लो बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने रकमभन्दा पनि कागजात अपुरो, नियमित नभएको र प्रक्रियागत कमजोरी बढी देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अहिलेसम्म ४२ लाख रुपैयाँ असुल भइसकेको छ ।गाउँपालिकाले अब बेरुजु सम्परीक्षणका लागि सबै कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । असुलउपरमा ढिलाइ गर्ने, कागजात नपेस गर्ने वा बेरुजु नियमित नगर्ने सेवाग्राही तथा फर्मलाई लिखित जानकारी गराइनेछ । अन्तिम चेतावनीपछि पनि अटेरी गरे कालोसूचीमा राखेर कुनै पनि सेवा लिन नपाउने गरी कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक रत्नचन्द्र उपाध्यायका अनुसार बेरुजु घटाउने अभियान अब घोषणामा सीमित रहने छैन । ‘तातोपानीको समृद्धिको मुख्य अवरोध नै बेरुजु हो,’ उनले भने, ‘समितिको सक्रियताबाट ठोस नतिजा देखिनेछ ।’हिउँदे गाउँसभाले बेरुजु नियन्त्रणसँगै संस्थागत सुधारका लागि पाँचवटा कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । विधान समितिका संयोजक अमरबहादुर रोकायाका अनुसार कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी प्रोत्साहन कोष, सहुलियत कृषि ऋण लगानी तथा असुली, अपांगता र आकस्मिक प्रसूति जटिलता प्रेषणसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ सभाबाट स्वीकृत भएका हुन् ।सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रगति प्रतिवेदन–२०८२ पारित हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षमा संशोधन आवश्यक रहेका २८ योजना तथा कार्यक्रमसमेत परिमार्जन गरिएको छ ।