संघीय सरकारले तुइन मुक्त नेपालको योजना ल्याएको झण्डै एक दशकपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धि कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति लिएको हो । उक्त नीति अनुसार प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तुइन बारे सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले तुइन रहेको नदी वा खोलाको नाम, दायाँ–बायाँ किनाराको ठेगाना, अनुमानित लम्बाई र लाभाविन्वत घरधुरी संख्या बारे पनि सूचित गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारको अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५६ मा आधा घण्टाको हिँडाइ/फेरोभित्र पहुँच पुरयाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिने उल्लेख छ । कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम जाजरकोट, दैलेख लगायतका जिल्लाका ग्रामिण भेगका नदी, खोलानाला, खोल्साखोल्सी पार गर्ने साधनको रूपमा ‘तुइन’ (तारको सहायताले बनाइएको अस्थायी झुलुङ्गे पुल) प्रयोग हुँदै आएको छ ।

कर्णालीमा यस्ता पुल तर्नेक्रममा वर्षेनी नागरिकले ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन् । तुइनबाट असुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले तुइनमुक्त कर्णाली घोषणा अभियान थालनी गरेको सरकारी दावी छ । आगामी वर्षमा जहाँ तुइन छन्, त्यहाँ सुरक्षित संरचनाहरू (झोलुङ्गे पुल) निर्माण गरी तुइन विस्थापनमार्फत ग्रामीण भेगमा आवागमन सहज र सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकारले तुइनको तथ्यांक संकलन कार्य अघि बढाएको जनाइएको छ ।

कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट संकलन हुने तथ्यांकका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनमार्फत झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको दावी छ । यसले तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै घण्टौंको दुरी मिनेटमा छोटिने सरकारले जनाएको छ । संघीय सरकारले २०७१ सालमा थालेको तुइन सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा एक सय ३० भन्दा बढी तुइन रहेको बताइन्छ । संघीय सरकारले २०७२ मा तुइनमुक्त नेपाल घोषणा गरेसँगै कर्णालीका कतिपय तुइनहरु झोलुङ्गे पुल निर्माण भएसँगै हराएका छन् । २०७२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र मुलुकबाट तुइनमुक्त गर्ने घोषण गरेका थिए । तर उक्त घोषणाले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणापछि सरकारले तुइन विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै कर्णालीमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । संघीय सरकारले तुइनमुक्त घोषणा गरेको झण्डै दश वर्षपछि कर्णाली सरकारले पनि यो अभियानलाई अघि बढाएको हो । संघीय सरकारसँगै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकता जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको विकट भुगोलका कारण यहाँका धेरै गाउँ तथा बस्तीहरू गहिरा खोल्सा, नदी, खोला र पहाडले छुट्टिएका छन् । यही कारण यहाँ तुइन अझै पनि दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको भएपनि सुरक्षाका हिसावले निकै जोखिमयूक्त साधन बनेका छन् । विशेष गरी बर्षाको समयमा बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीलाई जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक विकटता त्यसमा पनि राज्यको उपेक्षाका कारण अधिकांश कर्णाली क्षेत्रमा सदिऔंदेखि पाँच मिनेटमा पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा घण्टौं समय खेर फाल्न यहाँका नागरिक बाध्य छन् ।