गणेश विशु
सुर्खेत, ३० जेठ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) ले प्रस्ट रूपमा भनेको छ, ‘नगर प्रहरी, सवारी चालक, सायस, बगैँचा र लेबरलगायतका पदबाहेक अरू कुनै पदमा सेवा करारमार्फत नियुक्ति दिन पाइने छैन ।’ तर, यही प्रावधानलाई लत्याउँदै मुगुको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले नियमविपरीत ४८ जना कर्मचारी नियुक्त गरी सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ती कर्मचारीलाई तलबभत्ता वापत गाउँपालिकाले एक करोड पाँच लाख पाँच हजार चार सय ८४ खर्च रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नगरी करार सेवाको अत्यधिक प्रयोगले सेवा प्रवाह, योजना कार्यान्वयन र कर्मचारीको उत्तरदायित्व प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ ।

गाउँपालिकामा स्वीकृत ४५ दरबन्दीमध्ये लेखापरीक्षण अवधिसम्म १५ पद रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ३० पद मात्र पूर्ति भएको देखिन्छ । विशेषतः प्रशासकीय अधिकृत, इञ्जिनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृतलगायत महत्वपूर्ण पद रिक्त रहँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । ऐनले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि सेवा करारमा कर्मचारी लिन नपाइने भने पनि गाउँपालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

स्थायी दरबन्दी खाली रहँदा कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउन करारमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको देखिए पनि यसले कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई कमजोर बनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिएको छ । दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पूर्ति नगरी करार सेवामा निर्भर रहँदा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादन प्रभावकारी नहुने जोखिम औंल्याइएको छ ।

साथै, यसले वित्तीय अनुशासन र संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाउने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । स्थानीय तहहरूले कानुनी सीमा नाघी अनियमितरूपमा सेवा करारमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने अभ्यास स्थानीय प्रशासनमा अस्थायित्व र अव्यवस्थाको परिचायक बन्ने देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा ‘स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नगरिएको, समायोजन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरेको’ कारण देखाएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन भन्दै सहज उपायका रूपमा करार सेवाको पालिकाले दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनअनुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर कानुनी विकल्पमा नजाँदै त्यस्ता निर्णय गर्नु स्थानीय निकायको नियमन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाउने खालको देखिन्छ ।

कर्मचारी नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया, खुला विज्ञापन, प्रतिस्पर्धा, योग्यता परीक्षण आदिबिना करारमा कर्मचारी राखिँदा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता कमजोर भएको मानिन्छ । त्यस्तै, करार कर्मचारीप्रति कुनै स्पष्ट जवाफदेही प्रणाली नहुनु, उनमा स्थायीत्व र निष्ठाको अभाव देखिनु अर्को चुनौती हो ।

बिनाप्रक्रिया खर्च गरिएको एक करोडभन्दा बढी रकमले गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहले आफैं बनाएको कानुन नमान्दा सुशासन, सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताका सिद्धान्त क्षतविक्षत हुने स्थिति देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको सिफारिस अनुसार, स्थायी दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति गर्नु, करार सेवाको प्रयोगलाई कानुनी दायरामा सीमित गर्नु, र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्नु गाउँपालिकाको उत्तरदायित्व हो । नत्र भने, ‘कर्मचारीको नाममा हुने अनियन्त्रित खर्च र जिम्मेवारीविहीन नियुक्तिहरूले स्थानीय तहको संस्थागत विश्वसनीयता गुमाउने खतरा मोल लिनुपर्नेछ ।’

स्वीकृतभन्दा कम दरबन्दी हुँदा करारमा कर्मचारी राखिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुवास चन्द्र रावलले जानकारी दिए । ‘काममा समस्या आएपछि कर्मचारी राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले प्रक्रिया पु¥याएर मात्र राखेका छौं ।’ प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र कर्मचारी नियुक्ति गरिएको उनको भनाइ छ ।

कतिपय करारका कर्मचारीहरु गाउँ विकास समिति (गाविस) हुँदा देखिका भएका र गाउँपालिका हुँदा स्वतहः हस्तान्तरण भएका भन्दै उनले भने, ‘ति कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सरकारले बहन गर्नु प¥यो नि ।’

गाउँपालिकामा २१ वटा योजनाको प्रगति शून्य अवस्था रहेको विषयमा उनले भने, ‘केही योजना संघ र प्रदेशले यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने खालका हुन्छन् । जसलाई काम गर्न सकिँदैन । पालिकाका केही योजना यहाँको भौगोलिक कारणले गर्दा पनि चुनौती छ ।’

लक्ष्यहीन कार्यान्वयन र संयोजनविहीन विकास प्रयास
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाको विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तीनवटै तहमा गम्भीर कमजोरी देखिएको पुष्टि गरेको छ । पालिकाले बजेट तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारणदेखि योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म न त पारदर्शिता अपनाएको छ न त दक्ष व्यवस्थापन देखाएको, जसको परिणामस्वरूप दर्जनौं योजना अलपत्र छन् ।

लेखापरीक्षणले लक्ष्यअनुसार योजनाको प्रगति नभएको मात्र होइन, कार्यालयले त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरणसमेत समयमा नबनाएको उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रमको सञ्चालनमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी हुने प्रावधान हुँदाहुँदै जिम्मेवार अधिकारीहरूले कार्यान्वयनमा लापरबाही गरेका छन् ।

प्रगतिविहीन योजनाले न केवल स्रोतको दुरुपयोग भएको देखाउँछ, यसले जनताको विश्वसनीयता र पालिकाको जवाफदेहिता पनि घटाएको छ । गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन, उत्पादनमुखी, रोजगारीमुखी र समावेशी योजनाभन्दा वितरणमुखी र साना योजनाहरूमा जोड दिएको देखिन्छ ।

२० लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरूको संख्या उच्च छ भने, विकास पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन । महालेखा प्रतिवेदन भन्छ, ‘साना र वितरणमुखी योजनाले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्दैन । यसले चालु खर्च मात्र बढाउँछ, संरचनागत विकासमा टेवा दिँदैन ।’

महालेखा प्रतिवेदन अनुसार बजेट विनियोजन गरिए पनि अधिकांश योजनाको कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव देखिन्छ । कहिल्यै वडा स्तरको संलग्नता छैन, कहिल्यै सम्बन्धित विषयविज्ञको राय लिइँदैन । फलस्वरूप योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रबीचको तालमेल बिग्रिन्छ । अन्ततः योजना कार्यान्वयन अलपत्र पर्छ र खर्च विवरण मात्र देखाएर वर्ष टारिन्छ ।

गाउँपालिकाले कुनै पनि योजना अगाडि बढाउँदा प्रगतिको अवलोकन र मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट प्रणाली बनाएको छैन । त्रैमासिक प्रगति विवरण अद्यावधिक छैनन्, वार्षिक समीक्षा सम्मेलन आयोजना नगरेको, योजनाको भौतिक प्रगति हेर्ने व्यवस्थापन कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

यसले स्पष्ट गर्छ, ‘प्रशासनिक संयन्त्र नै योजनाको प्रभावकारीता मापन गर्न असफल छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बजेट तर्जुमा, योजना छनोट, प्राथमिकता निर्धारण, अनुगमन र मूल्यांकन सबै प्रक्रिया समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार योजना छनोट नगरेको, कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम नतोकिएको, बजेट तर्जुमा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा नचलेको देखिन्छ ।

पालिकाले योजनाको नाममा बर्सेनि बजेट तर्जुमा गर्छ, तर योजनाले देखिने प्रतिफल दिन सक्दैन । वडावासी, महिला, दलित, साना किसान, युवा तथा विपन्न समुदायले उपयुक्त कार्यक्रमको लाभ लिन पाएका छैनन् । आवश्यक योजना छनोट नभएकाले जनताले पालिकासँग दूरी बढाइरहेका छन्, जबकि स्थानीय तहको अवधारणा नै जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने हो ।

नतिजा के ?
महालेखाले दिएको समग्र मूल्यांकन यस्तो छ :
– योजनाको उद्देश्य स्पष्ट छैन ।
– लक्ष्य निर्धारण भए पनि प्रगतिमा प्रतिबिम्ब छैन ।
– बजेट विनियोजन र खर्च असन्तुलित छ ।
– योजनाको व्यवस्थापन एकल नेतृत्वमा सीमित छ ।
– कार्यान्वयनको अनुगमन छैन ।
– नतिजामूलक मूल्यांकन गरिँदैन ।

यी सम्पूर्ण कमजोरीको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, जिम्मेवार तहमा निर्णायक व्यक्ति परिचालन गर्नुपर्ने र पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

२१ योजनाको प्रगति शून्य 
मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सञ्चालनमा ल्याएका योजनामध्ये २१ वटा योजना शून्य प्रगति देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल एक सय २६ योजनामध्ये १६ दशमलब ६६ प्रतिशत योजना अहिलेसम्म कुनै पनि काम नहुनुले योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ ।

पालिकामा २१ वटा योजना शून्य प्रगति, तीनवटा योजना २५ प्रतिशतसम्म प्रगति, एकवटा योजना ५० प्रतिशतसम्म र पाँचवटा योजना मात्र ७५ प्रतिशतसम्म प्रगतिमा रहेको देखिएको छ । महालेखाले योजनाको वार्षिक प्रगति अनुसार काम नगर्नु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै कार्यान्वयन तहमै लापरबाही भएको औंल्याएको छ ।

बजेट विनियोजन गरिए पनि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु न त स्रोतको अभाव देखिन्छ न त प्राविधिक अवरोध, बरु प्रशासनिक कमजोरी र व्यवस्थापन अभाव मुख्य कारण देखिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

लक्ष्यअनुसारको प्रगति नहुँदा सेवाग्राही नागरिकले अपेक्षित सेवा तथा सुविधा नपाउने, बजेटको सदुपयोग नहुने र आगामी वर्षका योजना तथा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । महालेखा कार्यालयले योजना कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनको अर्को खण्डमा गाउँपालिकाले योजना प्राथमिककरण गर्दा दीर्घकालीन र उत्पादनमुखी योजनामा भन्दा वितरणमुखी र साना योजनामा बजेट केन्द्रित गरेको उल्लेख छ ।

गुणस्तर परीक्षणबिनै न्यानो झोला वितरण
मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सशर्त अनुदानअन्तर्गत न्यानो झोला कार्यक्रम र औषधि खरिदमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मागभन्दा बढी सामग्री खरिद गरिएको, गुणस्तर परीक्षण नगरिएको र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया पालना नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मार्गदर्शनअनुसार सुत्केरी सेवा दिने संस्थाले प्रसूति संख्याका आधारमा आवश्यक न्यानो झोला खरिद गर्नुपर्ने, खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन र तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले यस प्रावधानको अवज्ञा गर्दै, गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९/०८०) तीन थान झोला खरिद गरेकोमा यो वर्ष (२०८०/०८१) एक सय थान झोला खरिद गरेको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाभित्र रहेका आठवटा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी संख्या ७८ मात्र रहेकाले २५ थान झोला मौज्दातमा भण्डारणमै रहेको तथ्य महालेखाले औंल्याएको छ । सबै खरिद सामग्रीका लागि तोकिएको प्राविधिक मापदण्डअनुसार गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि न त परीक्षण गरिएको देखिन्छ, न त आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरण लिइएको छ ।

महालेखाले भण्डारणमा धेरै समय झोला राखिँदा गुणस्तरमा ह्रास आउने सम्भावना रहेको भन्दै भविष्यमा माग र वास्तविक आवश्यकता अनुसार मात्र झोला खरिद गर्न सिफारिस गरेको छ ।

औषधि खरिदमा पनि कमजोरी
महालेखा प्रतिवेदनले औषधि व्यवस्थापनतर्फ पनि पालिकाले नियमअनुसारको प्रक्रिया पालना नगरेको पाएको छ । गाउँपालिकाले सशर्त र समानीकरण बजेट उपशिर्षकबाट ३१ लाख ८२ हजार ९९९.६४ बराबरको औषधि खरिद गरेको छ ।
तर, औषधि आपूर्तिका क्रममा उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति, ब्याच नम्बर, उत्पादक कम्पनीको नाम र निःशुल्क वितरणको लोगो अनिवार्य रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि त्यसको पालना गरिएको देखिएन ।

१. लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य कमजोरीहरू
– सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र अन्य कार्यक्रममा खर्च भए पनि सो रकम (जम्मा रु. ५.६१ करोड) एकीकृत वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको ।
– रु. ७९.५५ करोडको लेखापरीक्षणमा रु. ६९.३६ लाख बेवास्ता (बेझा) भेटिएको । यसमध्ये १ लाख ८० हजार असुल गर्नुपर्ने, ८ लाख ९४ हजार प्रमाण नभएको, ८ लाख ८४ हजार अनियमित, र २३ लाख ८ हजार फस्र्यौट गर्नुपर्ने रहेको छ ।
– गत वर्षदेखि बाँकी रहेको बेझा अझै फस्र्यौट नभएको र हालसम्म जम्मा रु. ७ करोड ६ लाख १९ हजार बेझा कायम रहेको ।

२. लेखा प्रणालीसम्बन्धी कमजोरी
– सिपीएमआईएस (SUTRA) प्रणाली प्रयोग भए पनि सबै वित्तीय विवरण खुलासा गरिएको छैन ।
– सिष्टममा लेखा राख्दा रु. ८.२१ करोडको आम्दानी र रु. ८.०५ करोडको खर्च फरक देखिएको छ ।

३. प्रशासनिक र बजेट प्रबन्धन सम्बन्धी कमीकमजोरी
–बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यक्रमबीचको समन्वय नदेखिएको ।
– असार महिनामा मात्रै पूँजीगत खर्चको ९१% खर्च गरिएको, जसले योजना कार्यान्वयनको गुणस्तरमा असर पारेको संकेत गर्छ ।
– अवशेष बजेट (रु. ५८ लाख ४३ हजार) बाट ६ योजना सञ्चालन गरिएको, जुन बजेट पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

४. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या
– ४५ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १५ पद रिक्त, जसले सेवाप्रवाह र कार्य सम्पादनमा असर पारेको ।
– ४८ जना कर्मचारी करारमा राखेर रु. १.०५ करोडभन्दा बढी खर्च, जुन कानुनी प्रावधानविपरीत देखिएको ।

५. सम्पत्ति व्यवस्थापन र पारदर्शिता सम्बन्धी कमीकमजोरी
– गाउँपालिकाका भवन, सवारी साधन, उपकरण आदिको एब्ःक् प्रणालीमा अभिलेख नगरेको, लालपुर्जाविहीन जग्गामा भवन निर्माण ।
– सार्वजनिक सम्पत्तिको रखरखाव र लिलाम प्रक्रिया नअपनाइएको ।

६. अन्य विशेष कमजोरीहरू
– कर दायित्व (Tax liabliities) सम्बन्धमा प्रमाण नभई फिर्ता गरिएको रिटेन्सन मिन फिर्ता ।
– सामाजिक विकास शीर्षकमा ५०% खर्च भए पनि पूँजीगत निर्माणमा तुलनात्मक रूपमा कम खर्च ।
– आन्तरिक आय अनुमानभन्दा ११२% बढी भए पनि स्रोत विस्तारमा दीर्घकालीन योजना नदेखिएको ।
– लक्ष्यअनुसार प्रगति नहुँदा २१ योजना शून्य प्रगतिमा रहे ।