कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा विभेद भएको भन्दै यति बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । गत २९ असोजमा जारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ मा आफ्नो वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको भन्दै प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू यति बेला संशोधनको चर्को माग लिएर वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भइरहेका छन् । एक महिनायता स्थानीय तहका कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा दिनहुँ धाइरहेका छन् । ऐनमा भएका व्यवस्थाका सन्दर्भमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने दफा र उपदफाहरू संशोधन गर्न सरकारका विभिन्न निकायदेखि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षका नेतासहित सांसद समक्ष स्थानीय तहका कर्मचारी हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, यसमा न सत्ता पक्ष गम्भीर छ न त प्रतिपक्ष नै । सांसदहरुले पनि यसमा संक्रिय भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रलाई अन्याय हुनेगरी प्रत्यक्ष रूपमा वृत्ति विकासबाटै बञ्चित गराइनु सरकारको निकम्मापन मात्रै होइन सुशासनको खिल्ली उडाउनु पनि हो । एक महिनादेखि निरन्तर संशोधनको माग गरिरहदा प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नेगरी निर्णायक भूमिका निभाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्मचारीले उठाएका विषयवस्तुहरू समायानुकुल परिमार्जन गर्ने बताए पनि उनले भने झै कहिले हुने हो अत्तपत्तो छैन । प्रदेश सरकारको यो रबैयाले कर्णालीका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह बन्धक हुने संकेत देखा परिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय यस विषयमा ऐनको मस्यौदा ड्राफ्टमा संलग्न कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास गरिरहेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ऐनको पूर्ण अध्ययनपछि समस्या समाधान हुने दाबी गरेपनि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । ऐनमा कतिपय प्रावधानहरू अव्यवहारिक रहको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले नै बताउँदै आएको छ । उती बेला कर्णालीको स्थानीय सेवा ऐनको ड्राफ्ट तत्कालिन कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले गरेका थिए । हाल उनको सरुवा भइसकेको छ । केसी प्रदेश सरकारबाट उत्कृष्ट प्रदेश निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीसमेत हुन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अहिले उनै केसीले निर्माण गरेको ऐनमा व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । ऐनका दफा–उपदफामा स्थानीय तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि तत्कालीन कानुन सचिव केसीको नियतमाथी गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

सचिव केसीले ड्राफ्ट गरेको ऐन, जसमा कुन नियतले दोहोरो अर्थ लाग्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पुग्ने प्राब्धान राखियो भन्ने प्रश्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सतहमा ल्याएका छन् । एकहदसम्म तत्कालीन सचिव केसीको गलत प्रतिवेदनकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । यसमा प्रदेशसभाका कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरुको पनि कमजोरी छ । सार्वजनिक महत्व राख्ने विषयमा कानून बनाउँदा सांसदहरुले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । तर, हाम्रा सांसदहरु यसबाट चुकेका छन् । एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीका लागि तय गर्ने नीतिमा विभेद गरिनुलाई स्वार्थ समूहको चलखेल भएको भन्दा फरक पर्दैन । प्रदेश सरकारले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीको मन दुखाउँने गरी तय भएको नीति यथाशिघ्र सच्याइनु पर्दछ । उनीहरुले उठान गरेका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकताका विषय संशोधनको प्रक्रिया थाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोक लगाउने कानुन निर्माण गरेर मनोबल गिराउने खालको गम्भीर त्रुटी सरकारबाट हुनुहुँदैन । यसर्थ, तत्काल संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर बिनासर्त स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्कने वातावरण मिलाउन सरकारले ध्यान देओस् ।