कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला केही महिनादेखि निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन विकासदेखि प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने मुख्य आधार निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको अनुभव व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सरकारी कार्यक्रम होटलमा नगर्ने, गर्न परे उच्चस्तरबाट सहमति लिनुपर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र झनै दबाबमा परेको छ । खर्च कटौतीका नाममा गरिएको यस्तो निर्णयले होटल, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको स्पष्ट देखिएको छ ।

कर्णालीमा क्रियाशील आठ वटा छाता संगठनहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुको मुख्य पृष्ठभूमि यही असन्तुष्टि हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दा कर्णालीमा लगानीको वातावरण नै कमजोर बन्न थालेको छ । राजमार्गको सुरक्षा, हवाई सेवाको विस्तार, यातायात सुविधा, पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता आधारभूत पूर्वाधारका अवरोधले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमै कठिनाइ थपिएको छ । सम्पदाका हिसाबले धनी, प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण कर्णाली अझै पनि आर्थिक दृष्टिले कमजोर रहनु नीतिगत कमजोरीकै परिणाम हो भन्ने निजी क्षेत्रको स्पष्ट बुझाइ छ ।

अघोषित नाकाबन्दी, भूकम्प, बैंकको उच्च व्याजदर, अंतर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिदेखि पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनसम्मका घटनाले थला परेको निजी क्षेत्रलाई अब सरकारी नीतिले थप निराश बनाउनु कर्णालीको विकासका लागि प्रतिकूल कदम हो । विशेषगरी कर्णाली राजमार्गमा राति ८ बजेपछि यात्रा रोक्ने निर्णयले पर्यटन, यातायात, व्यापार–व्यवसाय र वस्तु ओसारपसारमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । यो निर्णय सुरक्षा व्यवस्थापनका विकल्प खोजेर सुधार गर्न सकिने विषय हो, तर यात्रु र व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी कठोर प्रतिबन्ध लगाउनु समाधान होइन । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले मेला–महोत्सव सञ्चालनमा विभिन्न बहानामा लगाएको रोकले कर्णालीको आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ । जहाँ अन्य प्रदेश र जिल्लामा निजी क्षेत्रको अगुवाईमा महोत्सव–मेलाले आर्थिक चलायमानता बढाएको छ, त्यहाँ कर्णालीमा त्यसैलाई रोक्नु विकासविरोधी कदमसरह देखिन्छ ।

उद्यमी, युवा तथा स्टार्टअपलाई आवश्यक पर्ने इन्क्यूबेसन सेन्टर, औद्योगिक ग्रामका समस्याको समाधान र लगानीमैत्री नीतिको आवश्यकता अझै पनि अभाव छ । कर्णालीमा उद्यम गर्न इच्छुक युवा उत्साहित छन्, तर नीति–नियमले नै तिनको मनोबल घटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च कटौती, शुसासन र अनुशासन कायम गर्नु राम्रो हो । तर, सरकारले बचतका नाममा निजी क्षेत्रको भूमिका नै कमजोर बनाउने नीति ल्याउने हो भने त्यसले प्रदेशलाई अघि बढाउने होइन, झनै पछि धकेल्नेछ ।

कर्णालीको समृद्धि निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर सम्मान र विश्वासमा आधारित सहकार्यबाटै सम्भव छ । सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीलाई बलियो नबनाई कर्णालीको विकासको सपना पूरा हुन सक्दैन । यसर्थ, कर्णाली सरकारले निजी क्षेत्रलाई शत्रु होइन विकासको सहयात्रीका रूपमा हेर्नु पर्दछ ।