कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई वास्था नै नगरी कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको ३१ औं बैठकले हतारमा उक्त विधेयक पारित भएको कर्मचारीको आरोप छ । ‎प्रदेश मामिला समितिमा रहेको उक्त विधेयक पारित गर्दै प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन समेत अन्त्य गरिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलजारी हिउँदे अधिवेशनलाई कानून निर्माणको ऐतिहाँसिक अधिवेशनको रूपमा स्थापित गराउन चाहन्थे । सोही अनुसार सरकार, समिति र सभाले काम गरिरहेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कँडेलका लागि कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टाउको दुखाईको विषय नै बन्यो । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुने सूचना बाहिरिएसँगै बिहानैदेखि कर्मचारीहरू प्रदेशसभा परिसरमा धर्ना दिन पुगे । दिउँसो ३ बजेलाई तय गरिएको बैठक पटक–पटक सर्दै राती ९ बजे मात्र बस्यो । निजामती कर्मचारीलाई छैटौंबाट सातौंमा एकपटकका लागि स्तरवृद्धि गर्ने भनेर ऐनमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका थिए । प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक गएसँगै केही सांसदले ‘ट्रेड युनियनको’ प्रभावमा परेर संशोधनसमेत दर्ता गराए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले सातौं तहका लागि परीक्षा लिएर नियूक्ति दिएका झण्डै ५० बढी कर्मचारीहरु आफ्नो माग अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने भन्दै धर्नामा बसेका थिए । सातौं तहमा उत्तीर्ण कर्मचारी धर्नामा बसेपछि सदनमा हल्लाखल्ला मच्चियो । कर्मचारीहरूले प्रदेशसभामा संशोधनका लागि पेस भएको उक्त विधेयक नेपालको संविधानको धारा ५७ (६), निजामती सेवा ऐन २०४९, नियमावली २०५० र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरूको मर्म विपरित रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृतस्तर छैठौं पदमा समायोजन भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्तरवृद्धि गरी तह मिलान गर्ने, छैठौं तहलाई खारेज गरी निजहरूलाई सातौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने विषयप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको कर्मचारीहरुको दावी छ । परीक्षणकालमै रहेका सातौं तहका अधिकृतहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ओएनएम सर्वेक्षण नगरी विधेयक पारित गर्न उपयुक्त नभएको दावी गर्दै आएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी सातौं तहको दरबन्दी समेत रिक्त नरहेको अवस्थामा प्रदेश निजामती सेवाको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु न्यायोचित नभएको कर्मचारीहरुको दावी छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको निजामती सेवा ऐनका विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि स्थानिय सेवा ऐनले आफूहरुको स्तरवृद्धि रोकेको भन्दै एक महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने हरेक कानून संशोधन गर्नै नसकिने भन्ने हुँदैन । तर, यहाँ प्रश्न कर्मचारीका लागि कर्मचारीलेबनाउने कानूनमा किन विवाद सिर्जना भइरहन्छ भन्ने हो । यसमा स्वार्थ समूहले सरकार र कर्मचारी बिचको सम्बन्धबिगार्ने काम त गरिरहेको छैन ? यसमा सङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।अर्को कुरा कानूनमा रहेका त्रुटि उपर विमती जनाउँन पाइन्छ । तर, कानून निर्माण हुने संवेदनशिल क्षेत्रमा प्रवेश गरेर हुलदङ्गा मच्चाउनु कर्मचारीको आचारसंहिताविपरितको कार्य हो । कानून निर्माण गर्दा लक्षित समूहसँगको पर्याप्त छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो । हामी कहाँ त्यस्तो अभ्यास खासै देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने अन्य कानूनमा पनि विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । आखिर किन ?कानून भनेको थिति र पद्धति हो ।यो सबैलाई मान्य हुनुपर्दछ ।यसर्थ, प्रदेश सरकारले निजामती ऐन उपर पुनः आवश्यक छलफल गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ ।