सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र अन्य उदयमान बजार क्षेत्रमा जग्गा जमिन र घरभाडामा भएको चर्काे मूल्य बृद्धिका कारण सानो पूँजीमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुको उत्पादनको लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुँदै गएको तथ्यलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भन्नेतर्फ चिन्तन गर्ने क्रममा लघु औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरी सहुलियत दरमा यस्ता उद्योग सञ्चालन स्थल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार उत्पन्न भयो ।

तिनताका म घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको सुर्खेतस्थित मुख्य शाखा कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिएँ । सरोकारवाला उद्यमी व्यवसायीहरुसंग यो विचार मन्थन गर्दा सकारात्मक सुझाव प्राप्त भयो । हामीसंग निर्माणको लागि आवश्यक जमिन त थियो तर आर्थिक क्षमता थिएन । एक दिन नेपालगञ्जको जिआईजेड (इन्क्लुड) का साथीहरुसंग भेटघाट र कुराकानी भयो । उहाँहरु औद्योगिक तथ्यांक डिजिटलाईज गर्ने काममा सघाउने ध्येयले आउनुभएको थियो ।

परियोजना प्रस्ताव तयार भएपछि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमका लागि संघीय मन्त्रालयमा पठाउने काम गरियो तर बजेट विनियोजन गराउन सम्भव भएन । संयोगले मेरो सरुवा समितिको प्रधान कार्यालय काठमाण्डौमा भयो । यो प्रस्तावको पक्षमा निरन्तर लागि रहन सम्भव भयो । तर पनि कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्ने सवालमा काम हुन सकेको थिएन ।

केहि काल खण्ड पछि म फेरी सुर्खेत कार्यालयमा निर्देशकको जिम्मेवारी लिएर फर्किएँ । यो विषयलाई अलि गम्भिर ढंगले उठाउने प्रयत्न गरँे । पहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवको रुपमा सुर्खेत भ्रमण गर्दा प्रस्तावित परियोजना बारे जानकार हुने अवसर पाउनु भएकी याम कुमारी खतिवडाको अग्रसरता परियोजना निर्माणको लागि सहायक सिद्ध भयो ।

कार्यक्रम र बजेट विनियोजन पश्चात् निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीको छनौंट गर्ने बेलासम्म पनि अनेकाँै चुनौतिहरुले पछ्याउन छाडेनन् । खासगरी घरेलु परिसरमा द्वन्द्धकालमा सुरक्षा टुकडीलाई अस्थायी व्यवस्था गरिएको सशस्त्र प्रहरी क्याम्प अन्यत्र नसारिँदा र इलम प्रशिक्षण केन्द्रलाई तत्कालिन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको सञ्चालक समितिले परियोजना समाप्ति पश्चात् सम्पूर्ण भौतिक संरचनासहित समितिको स्थानीय कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा उपलव्ध गराएको जमिन फिर्ता नहुँदा र बस्ती नभएको पश्चिम पट्टिको धेरै जग्गा सडक विस्तार हुँदा सडकमा पर्न जाने सडक कार्यालयको दावी रहँदा औद्योगिक ग्राम विस्तृत परियोजना प्रस्तावको ढाँचामा निर्माण गर्न सम्भव भएन र खासगरी ग्रामलाई स्वशासित र दीगो सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि कल्पना गरिएको सभाहल, बैठक कक्ष, विषयगत उद्यमको छुट्टाछुट्टै ब्लक, डिस्पेन्सरी सहितको प्राथमिक उपचार केन्द्र, खेल मैदान र बालबालिका हेरचाह केन्द्र जस्ता सेवा सुविधाहरु समेतको व्यवस्था गर्न सकिएन र निर्माण सम्बन्धी डिजाइनमा फेरवदल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । नेपाल मै पहिलो र अनुकरणीय ढंगले डिजाईन गरिएको औद्योगिक ग्रामको स्वरुप भने जस्तो हुन सकेन ।

गत महिना काम विशेषले सुर्खेत आउँदा हाल ग्राममा भई रहेको गतिविधिको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । अवलोकनका क्रममा ग्रामको संरचनामा हालसम्म जम्मा २४ वटा उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालनमा आएको देखियो भने उद्यमीहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दा केहि सहजिकरण हुनुपर्ने विषयहरु भए पनि समग्रमा उनीहरु सन्तुष्ट रहेको पाईयो । मूलतः स्थानीय श्रोत र सीपमा आधारित उद्यमहरुको बाहुल्यता देखिएकोले यी उद्यमहरु बिस्तारै स्तरबृद्धि हुँदै साना, मझौला उद्यमका रुपमा रुपान्तरित हुन सके भने निश्चय नै राष्ट्रको औद्योगिकीकरण अभियानका कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्ने सम्भावना विद्यमान छ । कूल ७२ वटा उद्यमका लागि निर्माण भएको सेड मध्ये जम्मा २४ उद्यमी मात्र आउनु र १० वटा अफिस प्रयोजनका लागि भनेर छुट्याईएको देखियो भने ३८ वटा अझै खाली रहेको देखियो ।

उद्यमीहरुलाई सहुलियत दरमा सटरसहितको सेड उपलव्ध गराउने गरी डिजाईन भएको ग्रामको स्वायत्त संरचना बनेको देखिएन । सरकारी दररेटलाई आधार मानेर भाडा निर्धारण हुँदा परियोजनाले लिएको सोपान अनुसार काम भएन भन्ने स्वयं उद्यमीहरुको गुनासो रह्यो । यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकार र सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु पर्ने देखियो ।

अहिले स्थापना भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्द नाथ योगी र ग्राम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उदिराम डाँगीले थुप्रै चुनौतिका बाबजुद औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउन मेहनत गर्नुभएको छ तर दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने तर्फ ध्यान पु¥याउन सकिएन भने नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम परियोजनाको निर्माणमा असर पर्न सक्छ तसर्थ कार्यविधि सरलिकरण गर्ने, औद्योगिक ग्रामका उद्यमीहरुलाई विशेष कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्ने र सञ्चालन खर्चको लागि दिगो श्रोत परिचालनतर्फ काम हुनुपर्ने देखिन्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगको तत्कालिन क्षेत्रीय कार्यालयले निजी क्षेत्रमा मोटर गाडी मर्मत गर्ने व्यवस्था नहुँदा भेहिकल सर्भिस सेण्टर र काठ चिरान गर्ने उद्यम नहुदा सःमिल समेत सञ्चालन गरेर उद्योगप्रतिको जनअभिरुची जगाएको थियो । त्यसैले आज पनि पिछडिएको क्षेत्रमा जनतालाई व्यवसायप्रति चेतना र आकर्षण पैदा गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

खास गरी जैविक कृषि उत्पादनको बजारिकरणमा सघाउने, जैविक जडिवुटीको प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधी र कस्मेटिक बनाउने कारखाना खोल्न प्रोत्साहन गर्ने वन पैदावारको संरक्षण र आर्थिक लाभका लागि विद्यमान व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन, सुधार गर्ने र हाल संघीय सरकारले निकासी बन्द गरेका कारण थला परेका काईनाइट, टुर्मालिन जस्ता खानी सञ्चालकहरुलाई स्थानीय तहमा नै प्रशोधन गरी मूल्य अभिबृद्धिसहित बजारिकरण गर्ने अवसर जुटाइदिनु प्रदेशका लागि लाभदायी हुन्छ ।