कर्णालीको विकास बजेटको अवस्था हेर्दा असाध्यै दयनिय अवस्था छ । चालु आवको विकास बजेटको खर्चको आँकडा हेर्ने हो भने यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले काम चाँही के गरेर बसेका होलान भन्ने प्रश्न त्यो आँकडाले हर कोहीमा जगाउनु स्वभाविक नै हो । गएको १० महिनामा विकास बजेटको जम्मा २३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । चालु आ.ब. सकिन करिब दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च भने जम्मा २३ प्रतिशत रहेको छ यो असाध्यै निराशाजनक खर्च हो । तर चालु खर्च भने त्यसको झण्डै डवल जसो ४१.३९ प्रतिशत खर्च भएको सरकारको रेकर्डले देखाउँछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको ६ बर्ष हुँदा पनि विकास बजेट खर्चको रफ्तार भने संधै उस्तै रहेको देखिन्छ । चालुतर्फ तिब्र गतिमा खर्च गरेको सरकारले पुँजीगत तर्फ किन बजेट खर्च गर्न नसकेको होला ? यसको खर्चको रेकर्ड किन राम्रो बनाउन सकेन होला ? समस्या कहाँनिरी परयो होला ? नीतिमा कि नेतृत्वमा कि काम गर्ने तरिकामा कि त नियतमा ? तलव भत्ता खुरुखुरु खाएका नेता र कर्मचारीले विकास बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने गरी काम चाँही के गरेर तलव पचाए होलान भन्ने आम प्रश्न हो ।

मन्त्रालयगत हिसाबले हेर्दा पहिलोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दोस्रोमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेका छन् । भने सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय रहेको छ । टाउको नै सुस्त भएपछि बढी सुस्त हुनु त्यति के अनौंठो मान्नु र ? समयमै काम नगर्ने र हतार हतार असारे विकास देखाउने, आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे खुसी पार्ने प्रवृत्ति झन मौलाउँदै गएको यो आँकडाले बताउँछ । बर्षभरीका १० महिनामा २३ प्रतिशत खर्च गरेको बजेट २ महिनामा कसरी त्यो भन्दा धेरै विकास र खर्च हुन्छ ? तलव त महिनैपिच्छे खान्छन त्यो तलव जत्तिको पनि काम नहुनी भए किन आम नागरिकले तिरेको करबाट तलव भत्ता खुवाएर पालेको छ सरकारले ?

कि स्थलगत विकास भएको तर कमिशनमा कुरा नमिलेर सम्बन्धित पार्टीलाई भुक्तानी नदिएर रुपैयाँमा खर्च नदेखिएको पो हो कि ? बाध्यताले असारमा भुक्तानी नदि नहुने भएर दिएकोले एकै पटक असारे विकास देखिएको त होईन ? तलव भत्तामा १०० प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा तिनैले गर्ने विकास बजेट खर्च चाँही किन आधा पनि नहुने ? कहाँ छ समस्या ? नीतिमा कि परिचालन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रमा कि त नेतृत्वमा ?

बजेट निर्माण गर्दा र योजना छनांैट गर्दा नै हचुवाको भरमा भएर पनि समस्या भएर पनि बिकास बजेट खर्चमा समस्या भएको पनि हुन सक्छ । दक्ष जनशक्ति चाहिनेजति नभएर पनि काम गर्न समस्या पो भएर हो कि ? कर्मचारी बृत्तमा पनि काम प्रतिको जिम्मेवारी बोध र कामप्रति जवाफदेहिता बनाउनु जरुरी छ । नत्र त कामको न सकारात्मक न त नकारात्मक आफैलाई थाहा नभएमा उनीहरुलाई पनि काम गर्ने न जाँगर न त दण्डको विषयमा चिन्ता अनि कसरी हुन्छ त सकारात्मक सुधार ।

योजना छनौंट गर्दा पनि विज्ञमार्फत आवश्यकता अनुसारका योजना छान्ने छानिएका योजनाको सकेसम्म १०० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने । गुणस्तरमा ध्यान दिने जस्ता कुरामा सुधार गरेमा विकास बजेट खर्च गर्न सम्भव छ । गोजीका योजना पास गराउने नेतृत्वमा समस्या हो कि, नीतिमै पो समस्या छ कि, कि त कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छ गम्भिर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।