सुर्खेत, ११ साउन ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–५ को कालिका प्रारम्भीक उत्पादन कृषक समूहमार्फत अर्गानिक नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो ।

समूहमा आवद्ध कृषकहरुको भकारो सुधार गर्नुका साथै मेसिनरी सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले २३ लाख रुपैयाँ कृषि विकास कार्यालय कालिकोटलाई उपलब्ध गरायो । कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार काम भइदिएको भए गाउँमा अहिले कुटानी– पिसानी मिल हुन्थ्यो । कृषकहरुका घर–घरमा सुधारिएका भकारा हुन्थे । अर्गानिक तरकारी खेती हुन्थ्यो । कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार कृषकले न मेसिनरी सामाग्री पाए, न भकारो सुधारको काम भयो । कार्यक्रम कार्यान्वयन नभए पनि कृषि विकास कार्यालयले नक्कली प्रतिवेदनमा आधारमा रकम भुक्तानी दियो । ‘गाउँपालिका अध्यक्ष र कृषि विकास कार्यालयसँगको मिलेमत्तोमा समूहले रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ,’ वडाध्यक्ष नरेश बमले भने, ‘कृषकले मेसिन पनि आएका छैनन्, भकारो सुधारको काम पनि भएको छैन् ।’ समूहले उद्देश्य अनुसारको काम सम्पन्न भएको भन्दै २२ लाख आठ हजार ३७० रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ ।

समूहका अध्यक्ष ललिजन बमले वडाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरेर कार्यसम्पन्न भएको प्रतिवेदन कृषि विकास कार्यालयमा बुझाएका छन् । ‘मेरो हस्ताक्षरसँगै सरकारी छापको पनि दुरुपयोग भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘सरकारी रकमको दुरुपयोग र हस्ताक्षर तथा सरकारी छाप किर्तेविरुद्ध प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने तयारीमा छु ।’

समूहका अध्यक्षले पटक–पटक आफूलाई योजना सम्पन्न सिफारिस दिन दवाव दिएपनि आफूले नमानेको वडाध्यक्ष बमले जानकारी दिए । ‘उद्देश्य अनुसार कुनै पनि काम नगरेको समूहलाई वडा कार्यालयबाट सिफारिस नदिएपछि मेरो नक्कली हस्ताक्षर र सरकारी छापको दुरुपयोग गरेर गाउँपालिका अध्यक्षको सिफारिसमा रकम भुक्तानी भएको रहेछ,’ शुक्रबार सदरमुकामस्थित कृषि विकास कार्यालय पुगेका वडाध्यक्ष बमले भने, ‘कार्यालय पनि समूहसँग मिलेको देखिन्छ ।’

(नागरिकबाट)