-->

सम्पादकीय : खाद्य संकटको जोखिम !

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०८१/०८२ को तथ्यांकले प्रष्ट देखाउँछ कि यहाँको भूमि मात्र नभएर किसानको जीवन
-->

सम्पादकीय : स्याउको बीमा रकम तत्काल भुक्तानी देऊ !

जुम्लाका स्याउ किसान र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच पछिल्ला केही महिना यता टकराव चलिरहेको छ । कम्पनीले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको
-->

सम्पादकीय : निर्वाचनलाई भयरहित बनाऔं !

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै मुलुक पुनः
-->

सम्पादकीय : औद्योगिक ग्रामको योजना असफल बन्न नदेऊ !

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित कर्णालीका १० जिल्लामा
-->

सम्पादकीय : मध्यपहाडीलाई पूर्णता देऊ !

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा आन्तरिक स्रोतबाटै खर्च व्यहोर्ने गरी मध्यपहाडी राजमार्गको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्यायो । तत्कालिन समयमा मध्यपहाडबाट
-->

सम्पादकीय :  खानेपानी संकटको विकल्प भेरी लिफ्ट !

नेपाल सरकारले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग परियोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिरहेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको
-->

सम्पादकीय : योग्य व्यक्तिलाई परिषद्को जिम्मेवारी देऊ !

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को रिक्त सदस्य सचिव पदका लागि २१ जनाले आवेदन दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नकेपा
-->

सम्पादकीय : कृषि नीति कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘मूल्यावान’ कर्णाली किसानको सम्पदा’ नामक लोगोको प्रयोग न्यून छ
-->

सम्पादकीय : अधुरा आयोजना पुरा गर !

आठ वर्षअघि रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–१० मा किचकिचे चिन्तु खानेपानी लिफ्‌ट सिंचाई खानेपानी सुरु गर्दा यहाँका एक सय १० घरधुरीलाई अब
-->

सम्पादकीय : कांग्रेसमा उम्मेदवार छनौटको झमेला

नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशबाट आगामी ११ माघ र २१ फागुनमा हुने राष्ट्रियसभा र प्रनितिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागि हुने उम्मेदवारका आकांक्षी छनौट