नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/०८२ को नतिजाले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक यथार्थलाई उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखाए पनि बालमृत्यु, किशोरी प्रजनन, बालविवाह, बालश्रम, कुपोषण र मानसिक स्वास्थ्यका समस्या चुनौतीका रुपमा देखाएको छ । यसले मानव विकासका सूचक सुधार गर्न कर्णालीले अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखएको छ । सर्वेक्षणले प्रदेशमा जन्मदर्ता, पूर्वप्रसूति जाँच, संस्थागत प्रसूति र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता दर ९५.८ प्रतिशत पुग्नु देशकै उच्च हो । ९१.९ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराउनु र ९१.३ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराउनु सकारात्मक उपलब्धि हुन् । यी तथ्यांकले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार भएको र जनचेतना बढेको पुष्टि गर्छन् । तर, उपलब्धिका यी उज्याला पक्षसँगै कर्णालीका कठोर यथार्थहरू झन् चिन्ताजनक छन् ।

प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार २२, शिशुमृत्युदर २९ र पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर ३८ हुनु राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हो । किशोरी प्रजनन दर प्रति हजार ७७ पुग्नु, १८ वर्षअघि विवाह गर्ने महिलाको प्रतिशत ४१ हुनु र १५ वर्षअघि नै विवाह गर्ने दर सबै प्रदेशभन्दा उच्च हुनु सामाजिक संरचना र चेतनाको कमजोरीको द्योतक हो । कानूनी प्रतिबन्ध हुँदा हुँदै बालविवाह र किशोरावस्थामै मातृत्व कायम रहनु राज्यका संयन्त्र र समाज दुवैका लागि चुनौती हो । कुपोषणको अवस्था अझ गम्भीर देखिएको छ । उमेर अनुसार उचाई कम भएका बालबालिका ३६.६ प्रतिशत र तौल कम भएका २० प्रतिशत हुनु खाद्य सुरक्षा, पोषण र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँचसँग जोडिएको विषय हो । झाडापखाला तथा श्वासप्रश्वास समस्याको दर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च देखिनु आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईमा अझै कमजोरी रहेको संकेत हो । त्यसमाथी प्रारम्भिक बाल विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हुनु भविष्यको मानव विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।

सर्वेक्षणले पहिलो पटक किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक पनि संकलन गरेको छ । कर्णालीमा ११.५ प्रतिशत किशोरकिशोरीले डिप्रेसन वा चिन्ताका लक्षण अनुभव गर्नु र आत्महत्याको प्रयास गर्ने प्रतिशतसमेत देखिनु गम्भीर चेतावनी हो । मानसिक स्वास्थ्य अब उपेक्षा गर्न मिल्ने विषय रहेन । यो तथ्यांक अंकहरूको सूची होइन, राज्यको दायित्व सम्झाउने आधार हो । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यी सूचकलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कर्णालीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके मात्र दिगो सुधार सम्भव हुन्छ । तीनै तहका सरकारले आफ्‌ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा कमजोर मानव विकास सुचाङ्कका आधारमा तय गरिनु पर्दछ । जबसम्म वास्तविक तथ्यका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सकिदैन तबसम्म कमजोर तथ्यांकहरु सुध्रनुको साटो झन् दयनिय बन्दै जाने हुन्छन् ।