बर्दियाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफूहरू बसोबास गर्दै आएको बस्तीमा डोजर चलाएर घर टहरा नभत्काउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । जबरजस्ती रूपमा बस्ती हटाउने प्रयास भए सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

बर्दियाको गुलरियामा संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको वास्तविक अवस्था बुझेर उचित छानबिनपछि मात्रै निर्णय लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

संघर्ष समितिका सल्लाहकार बलबहादुर परियारले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक्कासी अतिक्रमणकारी घोषणा गरेर विस्थापित गर्न खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनले राज्यले नागरिकको बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै त्रास सिर्जना गरिएको आरोप लगाए ।

संघर्ष समितिका सदस्य भक्तबहादुर परियारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरे ।

त्यसैबीच, डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले केही बस्तीको नाम नै तोकेर वैशाख १४ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । वर्षायाम सुरु हुन लागेको अवस्थामा घरबारविहीन बनाउने कार्य अमानवीय हुने भन्दै संघर्ष समितिले तत्काल उक्त निर्णय रोक्न आग्रह गरेको छ ।

संघर्ष समितिका सदस्य पूर्णबहादुर महतराले वर्षाको मुखमा गरीब तथा भूमिहीन परिवारलाई विस्थापित गर्न खोजिनु दुःखद भएको बताए । उनले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउन खोजिए त्यसको कडा विरोध हुने चेतावनी दिए ।

भूमिहीन समुदायले आफूहरू दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवा उपयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्यले नागरिकको जीवन र सम्मानको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले वन संरक्षण र नागरिकको बसोबास अधिकारबीच सन्तुलित समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

भूमि आयोगको तथ्याङ्कअनुसार बर्दिया जिल्लामा २०८१ साल फागुनसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल ४५ हजार ३९५ परिवार रहेका छन् । तीमध्ये धेरै परिवार अझै लालपुर्जा र स्थायी बसोबासको अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् । संघर्ष समितिले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सुरक्षित आवास र कानुनी स्वामित्वको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।