कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खर्क व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३६)’ केवल एउटा सरकारी दस्तावेज मात्र होइन, कर्णालीको पर्यावरण, अर्थतन्त्र र जीवनशैली जोगाउने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता पनि हो । उच्च हिमाली लेक–पाटन अर्थात् खर्क क्षेत्र कर्णालीको प्राकृतिक सम्पदाको मेरुदण्ड मानिन्छ । पशुपालन, जडीबुटी संकलन, जलस्रोत संरक्षण र जैविक विविधताको आधारका रूपमा रहेका यी खर्कहरू पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र संकटमा परिरहेका बेला सरकारले स्पष्ट रणनीतिसहित अघि बढ्नु सकारात्मक र समयसापेक्ष कदम हो । नेपालको कुल खर्क क्षेत्रको झण्डै ३४ प्रतिशत हिस्सा कर्णालीमै पर्दछ भने प्रदेशको करिब २० प्रतिशत भूभाग यिनै खर्कहरूले ओगटेका छन् । यस अर्थमा खर्क संरक्षणको प्रश्न केवल वातावरणीय सरोकार मात्र होइन, कर्णालीको समग्र आर्थिक र सामाजिक भविष्यसँग गाँसिएको विषय हो । विशेषतः कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्र भएका हिमाली जिल्लाका हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यिनै पाटन र लेकहरूसँग जोडिएको छ । त्यसैले खर्कको विनाश भनेको स्थानीय जीवनशैली, उत्पादन प्रणाली र जैविक विविधताको क्षय पनि हो ।

जलवायु परिवर्तनका असर अहिले सबैभन्दा बढी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् । तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, वन डढेलो, चट्याङ तथा पानीका स्रोत सुक्दै जानु जस्ता समस्याले खर्क क्षेत्रको प्राकृतिक सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसमाथि अनियन्त्रित चरिचरण, अव्यवस्थित दोहन र मिचाहा वनस्पतिको फैलावटले अवस्था थप जटिल बनाएको छ । सामाजिक रूपमा पनि पशुपालनप्रति युवापुस्ताको आकर्षण घट्दो छ । बजार अभाव, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र आयको अनिश्चितताले परम्परागत खर्क प्रणाली संकटमा पर्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन, स्थानीय सहभागिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित रणनीति ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । सन् २००१ देखि २०२३ सम्मका उपग्रह तस्बिरको विश्लेषण तथा विभिन्न जिल्लामा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलले योजनालाई यथार्थपरक बनाएको देखिन्छ । विशेषगरी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु यस रणनीतिको सबभन्दा बलियो पक्ष हो । स्थानीय समुदायको स्वामित्व र सहभागिता बिना हिमाली क्षेत्रको संरक्षण सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थ राज्यले स्वीकार गरेको संकेत यसबाट मिल्छ ।

तर, रणनीति सार्वजनिक हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कर्णालीमा विगतमा पनि धेरै नीति र योजनाहरू बने, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेनन् । अहिलेको चुनौती पनि यही हो । डिभिजन वन कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता सुनिश्चित नगरिए रणनीति कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ । स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था र पशुपालकलाई वास्तविक साझेदार बनाउँदै योजनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । कर्णाली जैविक विविधताले धनी भए पनि आर्थिक दृष्टिले अझै कमजोर प्रदेश हो । बहुआयामिक गरिबी, पूर्वाधार अभाव र सीमित आर्थिक अवसरका बीच खर्क व्यवस्थापन रणनीतिले दिगो विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ । यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले वातावरण संरक्षणसँगै पशुपालन, पर्यटन, जडीबुटी तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउनेछ । त्यसैले अब आवश्यकता रणनीति घोषणा गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत प्रतिबद्धताको हो ।