ओम शाही 

सुर्खेत, २४ बैशाख । 

सुर्खेतका स्थानीय तहले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खालि गराउने पक्रिया थालेका छन् । संघीय सरकारले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै स्थानीय तहले सरकारका नाममा रहेका जग्गामा बनेका संरचना हटाउन लागेका हुन् । यी पालिकाले जारी गरेको सूचनामा सरकारी जग्गामा बनेका निजी संरचना आफै हटाउन आग्रह गरिएको छ ।

अटेर गरे बल प्रयोग गर्ने चेतावनी पालिकाहरुले दिएका छन् । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख र स्थानीय तहसँग विवरण मागेर अतिक्रमण हटाउने तयारी गरको छ ।

पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्नो नाममा रहेको तर अतिक्रमण गरिएको जग्गाको विवरण दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि मात्रै हटाउने प्रक्रिया थालिने छ । साथै, जोखिम क्षेत्र खोला किनाराका बस्तीको विषयमा स्थानीय तहबाट विवरणसमेत माग गरिएको छ ।

प्रशासनले अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने देखिएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर–टहरा खाली गर्न सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गर्दै तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमित संरचना स्वयं हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको हो । नगरपालिकाका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रबमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन प्राप्त भएपछि सोही आधारमा यस्तो कदम चालिएको हो ।

साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, क्षेत्रमा महिला व्यावसायिक भवन निर्माण अघि बढाउने क्रममा उक्त जग्गामा अतिक्रमण भएको पाइएपछि खालि गराउन लागिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।

सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना स्वयम् हटाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार नगरपालिकाले आफैँ हटाउने र त्यस क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित शहरी विकासको अभियानमा सहयोग गर्न सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर यसअघि ३० फागुन २०८० मा पनि वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रभित्र पर्ने गोदामलाइन, हङकङ बजार र हटिया लाइनमा एक सय २५ सटरमा डोजर लगाएर जग्गा खालि गराएको थियो । नगरपालिकाले ती क्षेत्रका संरचनाहरू हटाएसँगै साढे दुई विगाह जग्गा नगर विकास समितिको मातहतमा आएको थियो ।

त्यसअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलले व्यवसायिक भाडामा लगाएका सटरहरू खाली गराएर सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानको थालनी गरेकी थिइन् । त्यस्तै, पञ्चपुरी नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक बनेका संरचना हटाउन सात दिने सूचना जारी गरेको छ ।

६ बैशाखमा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गासँग सिमाना जोडिएका व्यक्तिगत जग्गाहरुमा हाललाई कुनै पनि किसिमको संरचना निर्माण कार्य नगर्न भनिएको छ । साथै निर्माण भइरहेको भएमा निमार्ण कार्य तत्काल रोक्न नगरपालिकाले भनेको छ । सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि सात र ३५ दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न भनेको छ ।

भाडा सम्झौता नभएका जग्गा पनि खाली गराइने 

सरकारले शुल्क नबुझाई वर्षौँदेखि प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो ।

‘२०७३/०२/३१ र २०७४/०१/२१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ । मन्त्रालयले सम्झौताबमोजिम तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचनासमेत यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ ।

मासिए पानीका निकास

वर्षात् होस् या हिउँदको समय, सामान्य वर्षाका कारण वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न ठाउँहरू डुबानमा पर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय नगर क्षेत्रभित्र रहेका पानीको निकास मासिँदा डुबानको समस्या विकराल बन्दै गएको छ ।

नगर क्षेत्रको उत्तरी जलाधार क्षेत्रदेखि दक्षिण निकास खोला र पूर्व धुलियाबिटदेखि पश्चिम बाङ्गेसिमल क्षेत्रमा करिब तीन सय ७२ वटा पानी बग्ने नालाहरू रहेको नापी कार्यालय सुर्खेतको नक्साले देखाउँछ । नेवारे खोला, इत्राम खोला, खोर्के खोला र रेडियो नेपाल खोला आदि वीरेन्द्रनगरका मुख्य खोलाहरू हुन् ।

वर्षाको औसत हेर्ने हो भने वीरेन्द्रनगरमा पानीको सहज निकासका लागि २० मिटरभन्दा फराकिला खोला आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, यी खोलाहरू पनि मासिँदै गएका छन् । सुकुमबासीका नाममा खोला किनारमा बसेको बस्तीका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ । सरकारले पानीको निकासका लागि छुट्याएका नालाहरू अहिले प्रायः नक्सामा मात्र सीमित छन् ।

यी नालाहरू केही व्यक्तिले हडपेका छन् भने, केहीमा सडक बनेका छन् । जसले वीरेन्द्रनगर बिस्तारै डुबानको दलदलमा फस्दै गएको छ । पानीको सहज निकास नहुँदा सामान्य वर्षा हुँदा पानी खोलातिर नभई बस्ती र सडकमा बग्ने गरेको छ ।