जुम्ला ,२४ बैशाख।

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–३, चौरगाउँका डिल्ली रावत यतिबेला किताबभन्दा पाटनको तयारीमा व्यस्त छन् । उनका धेरै साथी पहिल्यै हिमाल चढिसके । उनी भने ढिलो भएको भन्दै हतारिँदै थिए ।यो यात्रा उनका लागि नयाँ होइन । लगातार तीन वर्षदेखि उनी यार्सा टिप्न पाटन पुगिरहेका छन् । उनी विद्यालय छाडेर हिमालतिर लागेको कथा कुनै रहरको कथा होइन, गरिबीको कथा हो ।उनी हरेक वर्ष साढे दुई सयदेखि तीन सय गोटासम्म यार्सा संकलन गर्छन् । प्रतिगोटा पाँच सय रुपैयाँसम्ममा बेच्दा एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ हात पर्छ । त्यही पैसाले उनी कापी,कलम र पाेसाक किन्छन्, विद्यालय शुल्क तिर्छन्, जाडोयाममा ट्युसन पढ्छन् र छुटेको कोर्स पूरा गर्छन् ।‘यार्सा टिप्न जाँदा पढाइ छुट्छ,’ उनले भने, ‘तर पढ्न चाहिने पैसा पनि त्यहीँबाट आउँछ ।’उनको यो भनाइमा हिमाली भेगको एउटा कठोर यथार्थ लुकेको छ,जहाँ बालबालिकाले विद्यालय रोज्नुअघि पेट रोज्नुपर्छ । शिक्षा यहाँ अधिकारभन्दा पनि खर्चिलो सपना बनेको छ ।पातारासीका छापखोला, ताक्लेखोला, माथिनथान, च्यांग्री लगायत दर्जनौँ पाटन अहिले विद्यार्थीले भरिएका छन् ।

दुई महिनासम्म उनीहरू घर फर्किंदैनन् । उनीहरूका हातमा किताब हुँदैनन्, काँधमा झोला र आँखामा यार्साको खोजी हुन्छ ।डिल्ली मालिका मावि लोड्चौरका विद्यार्थी हुन् । यसपटक उनले एसईई दिएका छन्। विद्यालयको तथ्यांकले पातारासीको शिक्षा प्रणालीमाथि यार्साले पारेको प्रभाव स्पष्ट देखाउँछ ।२०८० सालमा माथिल्लो कक्षाका ५५ विद्यार्थी मध्ये ५० जना पाटन पुगे । गत वर्ष ४८ मध्ये ३७ जना गए । यस वर्ष विद्यालय नखुल्दै विद्यार्थीहरू हिमालतिर लागिसकेका छन् ।प्रधानाध्यापक जगतबहादुर शाही भन्छन्, ‘कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थी सबैजसो पाटन जान्छन् । दुई महिना विद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन । शिक्षकको काम हाजिर लगाउने मात्रै हुन्छ ।’विद्यालय भवन खुला हुन्छ, तर कक्षाकोठा खाली डेस्कमा धुलो जम्छ । घण्टी बज्छ, तर विद्यार्थी हुँदैनन् ।माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी पाटन जाँदा साना बालबालिका पनि विद्यालयमा टिक्दैनन् । कोही गाईबस्तु चराउन जान्छन्, कोही घरायसी काममा लाग्छन् । दुई महिनासम्म गाउँ नै वृद्धवृद्धाको जिम्मामा छोडिएको जस्तो देखिन्छ । अधिकांश घरमा ताला लागेको हुन्छ ।विद्यालयले विद्यार्थी रोक्न खोज्छ । गाउँपालिकाले सम्झाउँछ । तर अभिभावकहरू स्वयं विद्यालय पुगेर ‘बिदा दिनुस्’ भन्छन् ।‘हामी बालबालिकालाई विद्यालय पठाइदिन आग्रह गर्छौं,’ प्रधानाध्यापक शाहीले भने, ‘तर अभिभावकहरू पाटन जान बिदा माग्न आउँछन् ।’यो दबाब शिक्षामाथिको अविश्वास होइन, गरिबीको दबाब हो ।यता पातारासी गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख रामचन्द्र रेग्मी स्वीकार गर्छन्,स्थानीय सरकारसँग विकल्प छैन ।‘हामी पढाइमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरू कमाइमा जोड दिन्छन् । कमाइ नभए पढाइ चल्दैन भन्ने अवस्था छ ।

’कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थी बढी पाटन गएका छन् । ४, ५ र ६ कक्षाका केही विद्यार्थी मात्रै गाउँमा बाँकी छन् ।चौरगाउँकी काली रावतको आवाजमा त्यो बाध्यता अझ स्पष्ट सुनिन्छ ।‘खान–लाउन पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यार्साको पैसाले घर खर्च चलाउने र छोराछोरी पढाउने हो । त्यसैले पाटन नपठाई हुँदैन ।’पातारासीका १६ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये कुनै पनि यार्सा सिजनबाट अछुतो छैनन् । वैशाख लागेपछि विद्यालयहरू खाली हुन थाल्छन् । विद्यार्थी असारतिर मात्र फर्किन्छन् । त्यसपछि ट्युसनको भरमा परीक्षा दिन्छन् ।शिक्षकहरू दुविधामा छन् । पढाइ अघि बढाउँदा अधिकांश विद्यार्थी छुट्ने खतरा हुन्छ । नपढाउँदा पाठ्यक्रम सकिँदैन ।‘नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानाध्यापक शाही भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म त्यो विकल्प भेटिएको छैन ।’गत वर्ष विद्यालयहरूले ७५ प्रतिशत हाजिरी नभए माथिल्लो कक्षामा उकास्न नपाइने निर्णय गरे । तर त्यो निर्णय यार्साको आकर्षणअघि टिक्न सकेन । यस वर्ष पनि कम्तीमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थी पाटन पुग्ने अनुमान छ ।पातारासीका विद्यार्थी जुम्लामा मात्रै होइन, डोल्पा जिल्ला र मुगु जिल्लाका पाटनसम्म पुग्छन् । कोही अभिभावकसँग जान्छन्, अधिकांश समूह बनाएर ।पातारासी–२, पेरे गाउँकी सरिता बुढा भन्छिन्, ‘यार्सा सिजनमा विद्यार्थीलाई स्कुलभन्दा पाटन प्यारो लाग्छ । त्यहीँबाट उनीहरूले लुगाफाटा, कापी–कलम र घर खर्च जुटाउँछन् ।’यार्सा यहाँ जडीबुटी होइन । यो हिमाली अर्थतन्त्रको अस्थायी बैंक हो । गरिब परिवारको आशा हो । विद्यार्थीको शुल्क हो । कसैको ऋण तिर्ने माध्यम हो ।यता डोल्पा जिल्लामा भने जेठ १० गतेदेखि एक महिनाका लागि यार्सागुम्बा संकलन खुला गर्ने निर्णय भइसकेको छ । सर्वपक्षीय–सर्वदलीय बैठकले जिल्लाका सबै पाटन खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख विज्ञान सेनका अनुसार यार्सा संकलन व्यवस्थित बनाउन १२ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई पाँच सय, डोल्पालीलाई दुई हजार र जिल्लाबाहिरकालाई तीन हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकेको छ । चोरी संकलन रोक्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ ।प्लास्टिकजन्य फोहर फाल्न, जथाभावी आगो बाल्न, निषेधित औजार प्रयोग गर्न र तोकिएको ठाउँबाहेक टेन्ट राख्नसमेत रोक लगाइएको छ ।