कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च हिमाली लेक–पाटन (खर्क) क्षेत्रको संरक्षण, पुनर्स्थापना र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न ‘कर्णाली प्रदेश खर्क व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३६)’ सार्वजनिक गरेको छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै तयार पारिएको यो १० वर्षे योजना प्रदेशको वन तथा वातावरण संरक्षण नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिकाको बुँदा नम्बर ६४ ले यस्तै सामुदायिक पद्धतिलाई प्राथमिकता दिएको थियो, जसअनुसार उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका लेक र पाटनहरूको संरक्षणका लागि स्पष्ट रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको यस कार्ययोजनाको मूल उद्देश्य खर्कको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु र त्यसमार्फत स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनु हो ।

मन्त्रालय अन्तर्गत वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षण महाशाखाका वरिष्ठ वन अधिकृत शेरबहादुर परियारले कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताए । उनका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको छ, जसले स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तथ्यांकका हिसाबले हेर्दा नेपालको कुल खर्क क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा—करिब ३४ प्रतिशत—कर्णाली प्रदेशमै पर्दछ । प्रदेशको कुल भूभागको झण्डै २० प्रतिशत क्षेत्र खर्कले ओगटेको छ । पशुपालन, जडीबुटी संकलन तथा जैविक विविधताको संरक्षणका दृष्टिले यी खर्कहरू प्रदेशको आर्थिक तथा पारिस्थितिक समृद्धिका आधारस्तम्भ मानिन्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली खर्कहरूको अवस्था क्रमशः खस्कँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार खर्क क्षेत्रले बहुआयामिक चुनौती सामना गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, चट्याङ र वन डढेलोका घटनाले खर्कको पारिस्थितिकीय सन्तुलन कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । यससँगै अत्यधिक चरिचरण, अनियन्त्रित दोहन र मिचाहा प्रजातिहरूको फैलावटले जैविक विविधतामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन्‌—पशुपालन पेशामा संलग्न जनशक्ति घट्दै जानु, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै जानु र उत्पादित वस्तुहरूको उचित बजार नपाउनु प्रमुख समस्या हुन् । नीतिगत तहमा समेत अस्पष्टता देखिएको छ । खर्क व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा संस्थागत संरचना स्पष्ट नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध आएको छ ।

आवश्यक आर्थिक स्रोत र प्राविधिक क्षमताको अभावले पनि व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बनेको छ । यही पृष्ठभूमिमा तयार पारिएको कार्ययोजनाले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । यो रणनीति तयार पार्ने क्रममा सन् २००१ देखि २०२३ सम्मका ‘मोडिस’ भू–उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरहरूको विश्लेषण गरिएको थियो, जसले खर्क क्षेत्रको दीर्घकालीन परिवर्तन र प्रवृत्तिहरू अध्ययन गर्न मद्दत पुर्‍याएको मन्त्रालयका वरिष्ठ वन अधिकृत परियारले बताए ।

साथै, प्रदेशका सात जिल्ला र आठ स्थानीय तहमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी विज्ञ, पशुपालक कृषक, जडीबुटी संकलक तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरिएको थियो । यसले रणनीतिलाई यथार्थपरक र सहभागीमूलक बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ । रणनीतिले खर्कमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित समुदायको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्दै दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि पनि समेटिएको छ ।

भौगोलिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णाली तीस हजार दुई सय ११ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जसले देशको कुल भूभागको २०.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । समुद्री सतहबाट एक सय ९० मिटरदेखि सात हजार सात सय ३६ मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको यस प्रदेशमा ६ प्रकारका जलवायु क्षेत्र पाइन्छन् । ४० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग चार हजार मिटरभन्दा माथि रहेको कर्णाली जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्तै समृद्ध मानिन्छ ।

यद्यपि, आर्थिक सूचकांकहरू भने चिन्ताजनक छन् । पछिल्लो जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या १६ लाख ९० हजार छ, जुन देशको कुल जनसंख्याको ५.७९ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान केवल ४.१ प्रतिशत छ । ६ लाखभन्दा बढी मानिस बहुआयामिक गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका छन् भने कृषि, वन र मत्स्य क्षेत्रको योगदान २१.५ प्रतिशत रहेको छ ।

पूर्वाधारतर्फ हेर्दा ५६.८ प्रतिशत परिवारमा मात्र विद्युत पहुँच पुगेको छ र कुल एक हजार ६ सय ५७ किलोमिटर सडक मध्ये सात सय १७ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे छ । यिनै चुनौती र सम्भावनाबीच खर्क व्यवस्थापन रणनीतिले कर्णालीको दिगो विकासको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सात अध्यायमा विभाजित यस कार्ययोजनामा खर्कको वर्तमान अवस्था, पारिस्थितिकीय चुनौतीहरू र भावी कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा तय गरिएको वन अधिकृत परियारले बताए । साथै, प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिकाइको संरचना समेत समावेश गरिएको उनले बताए ।