सम्पादकीय : जनशक्ति व्यवस्थापनमा जिम्मेवार वन ?

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात प्रदेशले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल हो, कर्णाली प्रदेश अस्पताल । भौतिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक उपकरण र सेवा विस्तारका हिसाबले हेर्दा अस्पतालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आकस्मिक सेवा, आइसियू/एनआइसियू, शल्यक्रिया, सुरक्षित मातृत्व, डायलाइसिस, क्यान्सर पहिचानदेखि तीन टेस्ला एमआरआई, क्याथ ल्याब र सिटी स्क्यानसम्मका सेवाले कर्णालीका नागरिकलाई आफ्नै प्रदेशमै गुणस्तरिय उपचारको आशा दिलाएको छ । पाँच सय शैयासम्म सेवा दिन सक्ने संरचना, अक्सिजन प्लान्ट, हेलीप्याड, बर्न युनिट र ब्लड बैंकजस्ता पूर्वाधारले अस्पताललाई सम्भावनाको उचाइमा पुर्याएका छन् । तर, यति धेरै लगानी र संरचनाबीच पनि अस्पताल आफ्नो पूर्ण औचित्य पुष्टि गर्न संघर्षरत देखिन्छ । यसको मुख्य कारण हो छ—जनशक्ति अभाव । भौतिक रूपमा पाँच सय शैयाको क्षमता पुगेको अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दी भने अझै १५० शैयामै सीमित छ । व्यवहारमा अस्पतालले तीन सय शैयाबाट सेवा दिइरहे पनि त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव छ । परिणामतः सेवा विस्तारको गति र गुणस्तर दुवै प्रभावित भइरहेका छन् । संरचनागत रूपमा पाँच सय शैयाबाट सेवा दिन सक्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ, तर त्यही अनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
अस्पतालका अनुसार अहिलेको जनशक्तिले जेनतेन तीन सय शैया धानिरहेको छ । विशेषज्ञ जनशक्ति अभावकै कारण जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई अझै पनि अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता कायम छ । यो प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नीतिगत अन्योलको परिणाम पनि हो । प्रदेश सरकारले अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यसका लागि अध्ययन, नीति तथा बजेटमा प्राथमिकता समेत दिइएको छ । तर, आधारभूत प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—के जनशक्ति व्यवस्थापनबिनाको संरचना मात्रले प्रतिष्ठानको सपना पूरा गर्न सक्छ ? संघीयता लागू भएपछि प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण भए पनि जिम्मेवारीसँगै आवश्यक स्रोत–साधन र संरचना समयमै हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संघ र प्रदेशबीचको समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही नागरिकमा परेको छ ।
अस्पताल सञ्चालनको स्पष्ट मोडेल, दरबन्दी पुनर्संरचना र अस्थायी तथा स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे संघ र प्रदेश दुवैले शीघ्र निर्णय लिनु अपरिहार्य छ । इतिहास हेर्दा, १५ शैयाको जिल्ला अस्पतालबाट सुरु भएको यो संस्था आज पाँच सय शैयाको संरचनामा पुगेको छ । तर, विगतमा जस्तै आज पनि विशेषज्ञ चिकित्सक अभावकै कारण बिरामी रिफर गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिनु विडम्बनापूर्ण छ । दैनिक तीन हजारभन्दा बढी बिरामी सेवा लिन आउने अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हुनु भनेको सेवा गुणस्तरमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठ्नु हो । अब प्रदेश सरकारले प्राथमिकता पूर्वाधार कि सेवा ? केमा हो स्पष्ट पार्नु पर्दछ । वास्तविकता के हो भने पूर्वाधार र सेवा दुवै एकअर्काका पूरक हुन् । उपकरण र भवनले मात्र स्वास्थ्य सेवा सुदृढ हुँदैन; त्यसका लागि दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालले सम्भावनाको ढोका खोलेको छ, तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीतिगत निर्णय र संघ–प्रदेश समन्वय आवश्यक छ । अन्यथा, भव्य संरचनाले मात्र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा कदापी गुणस्तरिय बन्न सक्दैन ।






