सम्पादकीय : अनुदान बाँडफाँडको नीति बदल !

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले जनसंख्या, भूगोल र विकासको अवस्थालाई आधार मानी स्थानीय तहहरूलाई अनुदानको बाँडफाँड गरेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई अनुदानको सिमा तोकिएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदानलाई तीन आधारमा सिमा निर्धारण कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि न्यूनतममा १४ करोड ३२ लाख ७० हजार, सूत्रमा आधारित ८१ करोड ६७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानमा चार करोडको सीमा दिएको थियो । यसैका आधारमा स्थानीय तहले आफ्‌नो आगामी वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्ने छन् । सार्वजनिक विवरण अनुसार प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ भने डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम अनुदान बजेट प्राप्त गरेको छ । 

जहाँ आवश्यकता बढी र आम्दानी कम छ, त्यहाँ समानीकरण अनुदान बढी जानुपर्ने हुन्छ । तर, सार्वजनिक सिलिङमा भने त्यसो भएको देखिदैन । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुगम र दुर्गमका आधारमा अनुदानको रकममा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जनसंख्या कम भएका हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ । यो अनुदान वितरणको ठुलो विभेद हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै (तीन करोड) पाउनुको कारण त्यहाँको जनसंख्याको उच्च चाप र खर्चको आवश्यकता बढी भएर हो । अर्कोतर्फ, डोल्पाको छार्काताङसोङले थोरै (४५ लाख) पाउनुको मुख्य कारण त्यहाँ जनसंख्या निकै कम हुनु हो, यद्यपि भूगोल ठूलो भए पनि सूत्रले जनसंख्यालाई बढी भार दिने गर्छ । कर्णाली प्रदेश वित्तिय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐनमा रहेको यही विभेदकारी नीतिले गरिब पालिकामा जानु पर्ने अनुदान धनि पालिकामा केन्द्रित भइरहेको छ । कर्णालीका दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा अवस्थित स्थानीयतहलाई भुगोलको आधारमा नभई जनसंख्याको आधारमा अनुदान दिईदा सुगुम र दुर्गमबीच विकासमा ठुलो असन्तुलन भइरहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको माथिल्लो सरकारले (संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वा प्रदेशले स्थानीय तहलाई) दिने यस्तो अनुदान हो, जुन बिना कुनै सर्त उपलब्ध गराइन्छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य तल्लो सरकारको आफ्नै स्रोत (राजस्व) बाट नपुग हुने खर्चको आवश्यकता पूरा गर्नु हो । यो रकम स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी आफूले चाहेको योजना वा प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न पाउँछन् । कुनै स्थानीय तह धनी हुन्छन् (जस्तैः वीरेन्द्रनगर), कुनैको आयस्रोत कम हुन्छ (जस्तैः छार्काताङसोङ ) । यहीँ खाडल पुर्न यो अनुदान दिइन्छ । तर, माथिल्ला दुई प्रदेश र संघ सरकारले अनुदान वितरणमा व्यवहारिक पाटो अपनाउन सकेका छैनन् । कर्णाली भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो प्रदेश हो । तर, जनसंख्या कम भएको प्रदेश पनि यहीँ हो । संघीय सरकारले कर्णालीलाई जनसंख्याको आधारमा नभई भूगोलको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने माग उहिल्यैदेखि उठ्दै आएको छ । तर, यो आवाजमै सीमित छ । अनुदान वितरण गर्दा कमजोर सुचाङ्कका आधारमा नभई जनसंख्या र खर्चको आवश्यकतालाई हेरेर दिइदा आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेका प्रदेश र स्थानीय तहहरु कदापी माथि उठ्न सक्दैनन् । यसर्थ, ठुलो भूगोल एकातिर राखेर सुगममा थुप्रिएको जनसंख्यालाई मापन गर्ने विभेदकारी नीतिगत व्यवस्था तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।