देशको विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिएको निर्माण क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकटमा पुगेको छ । मुलुकको झण्डै ८० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएको निजी निर्माण क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक दबाबमा छ । इन्धन, बिटुमिन, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । यो केवल व्यवसायीहरूको समस्या मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी, विकास निर्माण र राज्यको वित्तीय व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तर विडम्बना, यति गम्भीर संकटकाबीच पनि सरकारको भूमिका अझै उदासीन र अस्पष्ट देखिन्छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा इन्धन आपूर्तिमा संकट उत्पन्न भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ । डिजेलको मूल्य केही महिनामै प्रतिलिटर एक सय ३९ रुपैयाँबाट दुई सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलोग्राम ७५ रुपैयाँबाट बढेर एक सय ५५ रुपैयाँ पुगेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाई छ । यति ठूलो मूल्यवृद्धि हुँदा पुरानै दररेट र इस्टिमेटमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै बन्नु स्वाभाविक हो ।

निर्माण उद्योग केवल सडक, पुल वा भवन बनाउने क्षेत्र मात्र होइन । यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १३ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने क्षेत्र धराशायी हुँदा त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रदेखि श्रमिकको चुल्होसम्म पर्छ । निर्माण उद्योग ठप्प हुँदा सप्लाई चेन अवरुद्ध हुन्छ, साना व्यवसाय बन्द हुन्छन्, रोजगारी गुम्छ र अन्ततः मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त बन्छ । अहिले देखिएको संकट त्यसै दिशातर्फ संकेत गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको माग अस्वाभाविक छैन । उनीहरूले मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । छिमेकी भारतले समेत इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने व्यवसायीहरूलाई पुरानै दररेटमा काम गर्न बाध्य पारिनु अन्यायपूर्ण देखिन्छ । सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा व्यवसायीहरू घाटामा गएर आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । झन् चिन्ताजनक कुरा त के छ भने सरकारका विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबाट समेत ठोस निर्णय आउन सकेको छैन । समस्या समाधानतर्फ पहल गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने जस्ता दबाबमूलक उपाय अपनाउने संकेत देखिनु झन् गैरजिम्मेवार कदम हुनेछ । 

संकटको समयमा निजी क्षेत्रलाई दण्डित गरेर विकास निर्माणलाई अघि बढाउन सकिँदैन । सरकारले बुझ्नुपर्छ—निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न नचाहेर आन्दोलनमा उत्रिएका होइनन्, काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् । यदि यही अवस्था लम्बियो भने चालु आयोजनाहरू रोकिने मात्रै होइन, नयाँ परियोजनाहरू समेत प्रभावित हुनेछन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेट खर्च, आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारीमा पर्नेछ । अहिले आवश्यक छ, सरकारको तत्काल हस्तक्षेप । मूल्य समायोजनको नीतिगत निर्णय, आयोजनाको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बीमा व्यवस्थापनमा सहजीकरण र निर्माण सामग्रीको मूल्य नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा विकास निर्माण ठप्प हुनुका साथै त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक तथा सामाजिक संकटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै वहन गर्नुपर्नेछ ।