संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रम विगतभन्दा केही फरक ढाँचामा, कार्यक्रमगत सूचीभन्दा बढी रणनीतिक बुँदामा केन्द्रित छ । २३–२४ भदौ २०८० को जेन–जी विद्रोहपछि बनेको रास्वपा नेतृत्वको बहुमत सरकारको यो पहिलो पूर्ण नीति दस्तावेज भएकाले पनि यसलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी, कृषि, सडक पूर्वाधार, डिजिटल पहुँच र दुर्गम क्षेत्र विकासको केन्द्रमा राखिएको छ । तर, यी बुँदाहरू विगतका झै कागजमा मात्र सीमित हुन् वा वास्तविक कार्यान्वयनमा जान्छन् त्यो हर्ने भने  बजेट प्रस्तु नहुन्जेल पर्खनु पर्नेछ । पर्यटनतर्फ कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । रारा, से–फोक्सुण्डो, बुलबुले, काँक्रेबिहारजस्ता परिचित गन्तव्यसँगै अन्य सम्भावित स्थलको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । तर, कर्णालीका धेरै गन्तव्य अझै पनि सडक पहुँच, पूर्वाधार र हस्पिटालिटीको अभावमा ओझेलमा छन् । यसैले नीति होइन, पहुँच निर्माण नै मुख्य चुनौती हो ।

हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रमा थप १० नयाँ पदमार्ग विकास गर्ने योजना पनि कर्णालीका चार हिमाली र छ मध्यपहाडी जिल्लाका लागि अवसर बन्न सक्छ, यदि योजना कागजमै सीमित नभएमा । मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरन्नोति तीव्र पार्ने बुँदा कर्णालीका लागि विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । दैलेख, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई समेट्ने यो राजमार्गमा जाजरकोटको मन्ताभिरमा करिब एक किलोमिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी छ भने भेरी नदीमाथि पुल निर्माण दशकौँदेखि अलपत्र छ । नीति कार्यान्वयनले यी पुराना समस्या समाधान गर्न सक्छ वा फेरि आशाको चक्र मात्र दोहोर्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । सहरी पूर्वाधार कमजोर भएका पालिकामा वृहत सहरिकरण योजना अघि बढाउने कुरा पनि उल्लेख छ । यसले कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ लैजान सहयोग गर्न सक्छ । त्यस्तै, मध्यपहाडी आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना अन्तर्गत दैलेखको राकम र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी उपत्यकाले प्रत्येक्ष लाभ पाउन सक्छन् । यी योजनाले दीर्घकालिन रूपमा बसाइँसराईको प्रवृत्तिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बुँदा भने अझै पनि कार्यान्वयनको प्रतिक्षामै छ ।

डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट समेत पूरा नभएकाले प्रभावित नागरिक अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् । नीति पुनः घोषणा हुनु मात्र पर्याप्त छैन, तीव्र पुनर्निर्माण अपरिहार्य छ । ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्णाली र भेरी बेसिनमा करिब १८ हजार मेगावाट सम्भावना देखिएको पृष्ठभूमिमा यो लक्ष्य कर्णालीका लागि ऐतिहाँसिक अवसर हो । तर, माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, नलगाड र कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । लगानीको वातावरण, कानुनी सुधार र राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म यी आयोजना कागजमै सीमित हुने जोखिम उत्तिकै छ । अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत प्रणाली विस्तारको नीति भने कर्णालीका दुर्गम बस्तीका लागि व्यावहारिक र सकारात्मक संकेत हो । समग्रमा यो नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । तर, कर्णालीका लागि वास्तविक प्रश्न नीति कति राम्रा छन् भन्ने होइन, कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । विगतका अनुभवले नीतिका कारण नभई कर्णालीको विकास कार्यान्वयनको कमजोरीले भएको तथ्य हामी माझ छ । यसर्थ, नीति तथा कार्यक्रममा मात्र केन्द्रमा राखेर हुँदैन । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यान्वयनको स्पष्ट रुपरेखा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।