कर्णाली प्रदेशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ को नतिजाले उत्साहसँगै चुनौती पनि थपेको छ । प्रदेशभरबाट साधारण तथा प्राविधिक धारतर्फ गरी ३२ हजार तीन सय ३६ विद्यार्थी सहभागी भएकामध्ये १९ हजार ९५ अर्थात् ५९.०५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । यो अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा सुधारिएको नतिजा हो । २०८० मा प्रदेशको समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत ४१.५३ थियो भने २०८१ मा ५६.८७ प्रतिशत पुगेको थियो । तथापि, अझै पनि १३ हजार दुई सय ४१ विद्यार्थी अर्थात् ४०.९५ प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुनु कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रका चुनौती समाप्त नभएको स्पष्ट संकेत हो । यसपटक केही जिल्लाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । मुगुले ७५.९० प्रतिशत नतिजासहित प्रदेशकै उत्कृष्ट जिल्ला बन्न सफल भएको छ । २०८० मा ४१.८९ प्रतिशत मात्र रहेको मुगुको नतिजा तीन वर्षमै झण्डै दोब्बर सुधार हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो । रुकुम पश्चिमले पनि निरन्तर सुधार गर्दै ७९.३४ प्रतिशत नतिजा हासिल गरेको छ । कालीकोटले ३६.०२ प्रतिशतबाट बढेर ७३.१३ प्रतिशत पुर्‍याउनु अर्को उदाहरणीय उपलब्धि हो ।

सल्यान र जुम्लामा पनि सुधार देखिएको छ । यी जिल्लाका नतिजाले उचित व्यवस्थापन, नियमित पठनपाठन र विद्यालयस्तरीय उत्तरदायित्व बढाइएमा कर्णालीमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने देखाएका छन् । तर, प्रदेशका सबै जिल्लाको अवस्था समान छैन । दैलेखको नतिजा अझै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ। २०८२ मा त्यहाँ केवल ३१.८२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । जाजरकोटमा अघिल्लो वर्ष ८२.११ प्रतिशत पुगेको नतिजा घटेर ४५.९१ प्रतिशतमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हुम्लामा पनि लगातार ओरालो लागेको नतिजाले त्यहाँको शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । डोल्पामा केही सुधार भए पनि नतिजा सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा समेत अपेक्षाअनुसार उपलब्धि आउन नसक्नु अर्को चुनौती हो ।

राष्ट्रिय स्तरमा २०८२ को एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत ६५.८५ पुगेको छ । यसको तुलनामा कर्णाली अझै पछाडि छ । भौगोलिक विकटता, शिक्षक अभाव, विद्यालय पूर्वाधारको कमजोरी, आर्थिक कठिनाइ तथा नियमित पठनपाठनमा अवरोधजस्ता समस्या यहाँका पुराना चुनौती हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि केवल परीक्षा परिणामलाई उपलब्धि मानेर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय अनुगमन, प्रविधिमैत्री शिक्षण, विद्यार्थीको नियमित उपस्थितिलगायत पक्षमा सरकार, स्थानीय तह र अभिभावक सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । केही जिल्लाले देखाएको सुधारलाई आधार बनाएर कमजोर जिल्लामा विशेष कार्यक्रम लागू गर्न सकिए कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सकिन्छ । राज्यले वर्षेनी शिक्षाका नाममा अर्बौ लगानी गरिरहेको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने अपेक्षाकृत सुधार नहुनु आफैमा दुखद् पक्ष हो । यसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्र पुग्दैन भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्छ । यसर्थ, शिक्षाको गुणस्तरलाई केवल परीक्षाको नतिजाले मात्र मापन गरिनु हुँदैन । जबसम्म शिक्षाले जीवनपयोगी सीपसँगै आत्मनिर्भरताको बाटो देखाउदैन तबसम्म त्यसलाई गुणस्तरिय शिक्षा मानिदैन ।