ओम शाही

सुर्खेत, १ जेठ।

झण्डै दुई दशकअघि भएका विभिन्न अध्ययनहरुले कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा कुल विद्युत उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावट रहेको देखाउछन् । यो राष्ट्रिय जलविद्युत उत्पादन क्षमताको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । कर्णालीका नदी तथा खोलामा विकास गर्न सकिने उर्जाले समर्ग देशको ठुलो माग धान्न सक्छ ।

बिडम्बना उर्जा उत्पादनमा देशकै ठुलो हिस्सा ओगट्ने प्रदेशमा विद्युत सेवा विस्तारको अवस्था भने पुछारमा छ । तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि २० प्रतिशत घरपरिवारका सदस्यको पहुँचमा निरन्तर विद्युतको सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । हालै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/०८२ ले कर्णाली प्रदेमा ८०.८ प्रतिशत घरपरिवार मात्रै गुणस्तरिय विद्युत सेवाको पहुँचमा जोडिएको देखाएको छ ।

जबकी नेपालमा ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारका सदस्य निरन्तर विद्युत सेवाको पहँुचमा छन् । प्रदेशगतरुपमा सबैभन्दा बढी  गण्डकी प्रदेशमा ९९.५ प्रतिशत परिवार निरन्तर विद्युत सेवामा जोडिएका छन् ।

विद्युत सेवाको विस्तार मात्रै होइन कर्णालीको विजुली उत्पादन क्षमता पनि निकै कम छ । उर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भानाका बावजुद कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आठ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा जम्मा १६ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा बत्ती बाल्न बिजुली प्रयोग गर्ने घरपरिवारको संख्या ४९.६ र सोलार वा सौर्य उर्जा प्रयोग गर्ने घरपरिवार ३७.९ प्रतिशत छ ।

कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा ठुला र साना गरी दर्जनौ बढी आयोजना विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, ति सम्भावना भने कागजमै सीमित भइरहेका छन् । तथ्याक अनुसार कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई दर्जन जति लाइसेन्स प्राप्त जलविद्युत् आयोजना कर्णालीमा छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै जलविद्युत्‌‌ उत्पादनको विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत्, सिँचाइ, जलउत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन सञ्चालन, मर्मत सम्भार, समन्वय र नियमन गर्न छुट्टै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय नै स्थापना छ । तर, विद्युत्‌‌ विकासको प्रगति भने शून्य छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनासँगै बनेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णालीका नागरिकलाई जलविद्युत्‌को मालिक बनाउने गरी विद्युत् विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त योजना समाप्त हुँदाका दिनसम्म विद्युत् विकासमा कुनै पनि परिणाम देखा परेको अवस्था छैन । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना समाप्त भएसँगै कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पाँचवर्षे आवधिक योजना तयार भएको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत्‌‌ विकासमा हासिल गर्ने भनिएको प्रगति कागजमै सीमित रहँदा दोस्रो योजनामा पनि यही विषय उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । सार्वजनिक दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णाली प्रदेशमा आगामी पाँच वर्षभित्र दुई सय ५० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने महात्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२–०८५/०८६) मा संघीय सरकारको समन्वयमा विकास साझेदार र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी र लगानीमा जलविद्युत्‌का विभिन्न आयोजना विकास तथा सञ्चालन भई दुई सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्‌‌ उत्पादन हुने दाबी गरिएको छ ।

यद्यपी, सरकारको काम गराइको ढाँचा हेर्ने हो भने यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लगभग मुस्किल जस्तै देखिन्छ । जलविद्युत्‌‌ उत्पादन, वितरण तथा उपयोगमा निजीक्षेत्र तथा विकास साझेदारको भूमिका र जलस्रोत तथा जलविद्युत्‌‌, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, उपयोग र निर्यातमा संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएकाले सो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने योजना आयोगको दावी छ ।

इन्टरनेट पहँुच पनि न्यून 

देशभर ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरण प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कर्णालीमा भने ६८.५ प्रतिशत घरपरिवारले मात्रै यस्तो सुविधा प्रयोग गर्ने गरेको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउछ । कर्णालीमा ८३.७ प्रतिशत व्यक्तिसँग आफ्नै मोबाइल फोन छ भने ९३.४ प्रतिशत व्यक्तिले पछिल्ला तीन महिनाभित्र मोबाइल फोन प्रयोग गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रियस्तरमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका ८१.६ प्रतिशत महिलासँग आफ्नै मोबाइल फोन रहदा छ भने ९२.८ प्रतिशत महिलाले मोबाइल प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

टेलिफोन सुविधामा भने कर्णाली राष्ट्रिय औसतको नजिक देखिएको छ । नेपालमा ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारमा स्थिर वा मोबाइल टेलिफोन सुविधा छ भने कर्णालीमा ९३.७ प्रतिशत घरपरिवारमा यस्तो पहुँच रहेको तथ्यांकले देखाउछ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ९७.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९२.६ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा पुगेको तथ्यांकले देखाउछ ।

खानेपानीमा जीवाणुको जोखिम बढी

बहुसूचक सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका ९३.९ प्रतिशत घरपरिवारले सुधारिएको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, पानी परीक्षण गर्दा ७४.३ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा ‘ई–कोली’ जीवाणु भेटिएको छ, जुन राष्ट्रिय दर ६१.२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस्तो पानीको उपभोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउछन् ।

त्यस्तै,  सुधारिएको चर्पी प्रयोग गर्ने घरपरिवारको प्रतिशत कर्णालीमा ९३.४ प्रतिशत छ भने ७६.८ प्रतिशतले आफ्नै घरको चर्पी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तथ्यांक अनुसार घरमा हात धुने स्थानमा पानी र साबुन उपलब्ध हुने घरपरिवारका सदस्यको प्रतिशत कर्णालीमा ८१.८ रहेको तथ्यांकले देखाउछ ।