कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिनामा कुल बजेटको जम्मा २९.०९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यसले प्रदेशको वित्तीय क्षमता, योजना कार्यान्वयनको अवस्था र विकास प्रशासनको प्रभावकारितामाथी प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारले यो बर्ष ३३ अर्ब १९ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको भए पनि वैशाख मसान्तसम्म नौ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुनु अत्यन्त निराशाजनक अवस्था हो । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने विकाससँग प्रत्येक्ष जोडिएको पुँजीगततर्फको खर्च जम्मा २१.५३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा चालुतर्फ भने ४१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भईसकेको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा प्रशासन धान्नतर्फ केन्द्रित भइरहेको संकेत गर्छ । कर्णाली जस्तो पूर्वाधार, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा अझै धेरै लगानी आवश्यक रहेको प्रदेशमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, जनअपेक्षामाथीको बेवास्ता पनि हो । प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा अझै २३ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात रहँदा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । आगामी दुई महिनामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ । 

तर विगतका अनुभव हेर्दा असार केन्द्रित खर्चले गुणस्तरीय विकास सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा गरिने खर्चले भ्रष्टाचार, कमजोर निर्माण, अपारदर्शिता र बजेट दुरुपयोगलाई बढावा दिने जोखिम रहन्छ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएको यो पहिलो घटना होइन । विगतका वर्षहरूमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । वर्षेनी सुधारको प्रतिबद्धता दोहोरिएपनि परिणाम भने झन् कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यस पटक इन्धन आपूर्ति संकट, अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई सरकारको कमजोरी ढाक्ने आधार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । निस्सन्देह, इरानमाथी अमेरिका र इजरायलले थालेको युद्धका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य प्रभावित भएको असर नेपालमा पनि परेको छ । तर, विकास आयोजना समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, योजना छनौंटमै ढिलाइ गर्नु, प्रशासनिक समन्वय कमजोर हुनु र अनुगमन प्रभावकारी नहुनु जस्ता आन्तरिक समस्यालाई बाह्य कारणले मात्र ढाक्न सकिँदैन ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था हेर्दा समस्या झन् स्पष्ट देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत खर्च गर्नु अत्यन्त कमजोर प्रदर्शन हो । प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड मानिने मन्त्रालयकै कार्यक्षमता कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र वातावरण जस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रका मन्त्रालयहरूको खर्च स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । यसको अर्थ सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच गम्भीर असन्तुलन छ । अब प्रदेश सरकारले केवल खर्च प्रतिशत बढाउने होड होइन, गुणस्तरीय र समयमै विकास सम्पन्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । योजना छनौंटदेखि ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म सम्पूर्ण प्रणालीलाई उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु अपरिहार्य छ । अन्यथा कर्णालीको बजेट हरेक वर्ष कागजमै सीमित हुने र विकासको आशामा बसेका नागरिक निराश भइरहने अवस्था अन्त्य हुने छैन ।