जुम्ला ,५ जेठ ।

जुम्लाका नदी र खोलाहरूलाई दोहन गरेर अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्नेहरू माथि अब प्रशासन कठोर रूपमा उत्रिने भएको छ ।

मनसुन नजिकिदै जाँदा नदी दोहनका कारण बाढी, पहिरो र वातावरणीय जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले अवैध उत्खननमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

सोमबार आयोजित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना सम्बन्धी जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले तिला र हिमा नदी केन्द्रित अवैध उत्खनन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

उनले अब देखि नदीमा अवैध रूपमा गिट्टी,बालुवा निकाल्ने कार्य गरेको भेटिएमा डोजर सहित उपकरण जफत गरिने स्पष्ट चेतावनी दिए । नदी दोहन गरेर कसैले पनि कानून माथि खेलवाड गर्न नपाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, आजका दिन देखि पनि अवैध उत्खनन रोकिएन भने प्रशासन प्रत्यक्ष एक्सनमा जाने चेतावनी दिए । जिल्लामा वर्षौ देखि अनुमति बिना सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरू प्रशासनको निगरानीमा परेका छन् ।

बिना दर्ता, बिना वातावरणीय अध्ययन र बिना अनुमति नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाैडेलकाे चेतावनी रहेकाे छ ।

कार्यक्रममा नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले विकास निर्माणका नाममा ल्याइएका कतिपय क्रसर उद्योगहरूले आयोजना सकिएपछि पनि व्यापारिक रूपमा गिट्टी–बालुवा बेच्दै आएको आरोप लगाए ।

उनका अनुसार केही निर्माण कम्पनीहरूले सरकारी कामको आडमा प्राकृतिक स्रोतको खुला दोहन गरिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका समन्वय अधिकारी रोम बहादुर महतले अनियन्त्रित उत्खननले भविष्यमा ठूलो प्राकृतिक विपद् निम्त्याउने चेतावनी दिए ।

नदीको बहाव परिवर्तन, खेतीयोग्य जमिन कटान र बस्ती जोखिममा पर्ने अवस्था बढ्दै गएको उनले बताए ।

चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख राजुसिंह कठायतले स्थानीय तहहरूले राजस्वका नाममा जथाभावी उत्खननलाई संरक्षण गर्न नहुने बताए । उनले अब नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले विपद्को समयमा क्षति कम गर्न पूर्वतयारी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नदी किनारका अव्यवस्थित क्रसर उद्योगहरूले जोखिम झन् बढाएको छ।