ओम शाही

सुर्खेत, ५ जेठ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजु रकम घट्नुको साटो वर्षेनी बढ्दै गएको पाइएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो चुस्त हुनुको साटो अस्तव्यस्त हुँदै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार थियो । 

त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भएको छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रकम कायम भएको जनाएको छ । 

उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये सात करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ । पेस्की बाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो । यसमा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो । 

सम्परीक्षण भए पश्चात ९६ लाख ९२ हजार थप बेरुजु थपिएर कुल बेरुजु रकम तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख दुई हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीमा १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ । २०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो । 

महालेखाले बेरुजु नियन्त्रण तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सम्बन्धित निकायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु बढी हुने प्रदेशगत रुपमा कर्णाली प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । सबैभन्दा बेरुजुको ग्राफ बढी हुने प्रदेश मधेस प्रदेश छ, जसको बेरुजु प्रतिशत ३.७७ छ । त्यसपछि पनि बेरुजु घट्न नसकी पुनः बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । 

बेरुजु भन्नाले सरकारी वा सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा नियमअनुसार हिसाब–किताब, प्रमाण वा प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्था हो । साधारण भाषामा खर्च भएको पैसा सही तरिकाले प्रमाणित नभएको, नियमविपरीत खर्च गरिएको वा हिसाब मिलान नभएको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्दा यस्ता त्रुटि वा अपूर्ण हिसाबलाई बेरुजुका रूपमा उल्लेख गर्छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि सबैभन्दा न्यून छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड बढी कुल वार्षिक बजेटको ल्याएको प्रदेश सरकारले ६३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून खर्च प्रतिशत हो ।  

कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी ७९.८९ प्रतिशत खर्च गर्दा कर्णाली भने ७० प्रतिशतको अंक पनि छुन असफल भएको छ । जुन नियति कर्णालीमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मै कायम छ । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो खर्चको करिब आधा हिस्सा मात्र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएको महालेखाले जनाएको छ । कुल खर्चको ५०.१६ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो । बागमती प्रदेशले आफ्नो खर्चको ७७.०६ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्दा कर्णाली भने संघीय सरकारकै अनुदानमा बढी निर्भर छ । 

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छ । तर, केन्द्रबाट अनुदानमा आएको बजेटलाई नै सही सदुपयोग गर्न कर्णाली सरकारले सकिरहेको छैन । उक्त वर्ष केन्द्रबाट कर्णालीले २० अर्ब २७ करोड ३८ लाख ४७ हजार वित्त हस्तान्तरण रकम पाएको थियो । केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ भने राजस्व बाँडफाँट पनि गर्छ । 

चार वटा अनुदान शीर्षकमा कर्णाली उक्त वर्ष १२ अर्ब ३२ करोड १९ लाख २० हजार रकम पाएको थियो, भने राजस्व बाँडफाँटमा आठ अर्ब ४० करोड १९ लाख २७ हजार पाएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पालनामा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ ।