-->

सम्पादकीय : वित्तीय अनुशासन कायम गराऊ

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ बार्षिक प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो अझै चुस्त हुन नसकेको देखाएको
-->

सम्पादकीय :  गुटको राजनीतिले कांग्रेस बलियो बन्दैन  

नेपाली कांग्रेस यतिबेला केवल आन्तरिक विवादको चरणमा छैन, नेतृत्वको स्वीकार्यता र संगठनात्मक विश्वासको गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सुर्खेतमा केही
-->

सम्पादकीय : सरकार अझै किन मौन ?

देशको विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिएको निर्माण क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकटमा पुगेको छ । मुलुकको झण्डै ८० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा
-->

सम्पादकीय : परीक्षाको अंकले मात्र सुध्रदैन शिक्षाको गुणस्तर !

कर्णाली प्रदेशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ को नतिजाले उत्साहसँगै चुनौती पनि थपेको छ । प्रदेशभरबाट साधारण तथा प्राविधिक धारतर्फ
-->

सम्पादकीय : तथ्यमा आधारित नीति लेऊ

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/०८२ को नतिजाले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक यथार्थलाई उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले
-->

सम्पादकीय : कागजमै सीमित नहुन नीति तथा कार्यक्रम 

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को
-->

सम्पादकीय : कर्णालीमा निजी लगानीको भरोसा जोगाऔँ

लामो समयको चर्चाकाबीच पश्चिम सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको कार्य अघि बढेको छ । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–९, स्थित सुनकाँडामा सिमेन्ट
-->

सम्पादकीय : क्षतिग्रस्त १३२ केभीको मर्मतमा बिलम्ब नगर 

केही दिनअघि आएको भीषण हावाहुरीका कारण ढलेको रुखले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइनमा क्षति पुर्‍याउँदा कर्णाली प्रदेशको विद्युत सेवा अनियमित बनेको
-->

सम्पादकीय : यस्तो हुनुपर्छ वीरेन्द्रनगरको भावि दिशा

कुनै समय औलोको त्रासले बसाई नहुने वीरेन्द्रनगर उपत्यका आज कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक केन्द्रका रूपमा उभिएको छ ।
-->

सम्पादकीय : रणनीति कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खर्क व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३६)’ केवल एउटा सरकारी दस्तावेज मात्र होइन, कर्णालीको
-->

सम्पादकीय : जनशक्ति व्यवस्थापनमा जिम्मेवार वन ?

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात प्रदेशले आफ्‌नै स्रोतबाट सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल हो, कर्णाली प्रदेश अस्पताल । भौतिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक उपकरण र सेवा
-->

सम्पादकीय : अनुदान बाँडफाँडको नीति बदल !

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट सिलिङ