शिक्षा प्रत्येक वालवालिकाको मौलिक अधिकार हो । तर, आर्थिक विपन्नता, अभिभावकको अभाव तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि यो अधिकार व्यवहारमा अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यस्ता बालिकाहरू विद्यालय छोड्ने, श्रममा संलग्न हुने वा बालविवाहको जोखिममा पर्ने सम्भावना अन्य बालबालिकाको तुलनामा बढी हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई लक्षित गर्दै राज्यले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नु सामाजिक न्यायको मात्र होइन, संवैधानिक दायित्वको पनि विषय हो । दैलेखका नारायण नगरपालिका र दुल्लू नगरपालिका तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘बालिका विशेष सहयोग कार्यक्रम’ यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो । विशेष संरक्षण आवश्यक परेका बालिकाको नाममा ३० हजार रुपैयाँ मुद्दती खातामा जम्मा गर्ने, त्यसको ब्याज शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्न मिल्ने तथा पढाइ निरन्तर राखेपछि मात्रै मूल रकम प्राप्त हुने व्यवस्था शिक्षा निरन्तरता र बालविवाह न्यूनीकरणलाई जोड्ने नीति हो । सीमित स्रोतका बीच पनि लक्षित वर्गमा केन्द्रित यस्तो कार्यक्रमले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउने संकेत दिएको छ ।

यसअघि सबै नवजात छोरीलाई समेट्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि सीमित वित्तीय स्रोतका कारण त्यसको दीर्घकालीन दिगोपनमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसको तुलनामा अभिभावक गुमाएका, विपन्न, बेवारिसे, कारागारमा रहेका अभिभावकका सन्तान, विपद्बाट प्रभावित तथा विशेष संरक्षण आवश्यक परेका बालिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने मोडल बढी व्यावहारिक देखिन्छ । यसले सबैलाई समान सुविधा दिनेभन्दा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेकालाई प्राथमिक संरक्षण दिने सामाजिक सुरक्षा सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गरेको छ । यद्यपि, केही स्थानीय तहमा सीमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता कार्यक्रमले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति, कानुनी आधार र स्थायी बजेट व्यवस्थासहित कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको क्षमता र स्रोत फरक–फरक हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम दातृ निकाय वा अस्थायी परियोजनामा निर्भर रहँदा दीर्घकालीन निरन्तरता सुनिश्चित हुँदैन । 

त्यसैले प्रदेश सरकारले न्यूनतम मापदण्ड, लाभग्राही छनोटको एकीकृत प्रणाली, नियमित अनुगमन तथा आवश्यक वित्तीय साझेदारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिममा रहेका बालिकाको संख्या, बालविवाहको अवस्था र आर्थिक विपन्नताको यथार्थलाई हेर्दा अब सामान्य कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । जोखिममा रहेका छोरीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षासम्म निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र बालविवाहको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ । कुनै पनि बालिका अभिभावकको अभाव, गरिबी वा विशेष परिस्थितिका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित नहोस् र बालविवाहको जोखिममा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी अन्ततः राज्यकै हो ।