सम्पादकीय : अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान देऊ  

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक चित्रलाई पुनः एकपटक विमर्शको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान मात्र ४.२० प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन गत आर्थिक वर्षको ४.२५ प्रतिशतको तुलनामा ०.०५ प्रतिशत विन्दुले कम हो । संघीयता कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.७१ प्रतिशत रहँदा कर्णाली सबैभन्दा पुछारमा पर्नुले प्रादेशिक सन्तुलन र समन्यायिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । दुई खर्ब ७७ अर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र २.१४ प्रतिशतको सुस्त आर्थिक वृद्धिदरले कर्णाली अझै पनि आर्थिक मूलधारमा आउन संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट पार्छ । तथ्याङ्कलाई केलाउँदा कर्णालीको अर्थतन्त्रमा कृषिले ३१.५२ प्रतिशत, उद्योगले १०.०७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रले ५८.४१ प्रतिशत योगदान दिएका छन् । तर, राष्ट्रिय आयमा क्षेत्रगत योगदान हेर्ने हो भने कृषिमा ५.५१ प्रतिशत, उद्योगमा ३.०२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा मात्र ३.७६ प्रतिशत हिस्सा कर्णालीको छ । यो सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभाव र सीमित स्रोत साधनका कारण सुरक्षित एवं गुणस्तरीय सडक सञ्जाल नहुनु नै कर्णालीको आर्थिक विस्तारको मुख्य बाधक बनिरहेको छ । 

हवाई यातायात अझै सुलभ हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी विमानस्थलहरूलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउनु अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन नसक्नु तथा स्थानीय बहुमूल्य जडीबुटीको प्रशोधन नहुँदा गरिबी निवारण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा ठेस पुगेको छ । चुनौतीका पहाडहरूका बीच कर्णालीसँग आर्थिक कायापलट गर्ने असीमित सम्भावनाहरू पनि छन् । प्रतिवेदनले औँल्याए जस्तै सुर्खेत–जाजरकोट–डोल्पा जोड्ने भेरी कोरिडोर, हुम्लाको हिल्सा जोड्ने कर्णाली कोरिडोर र कर्णाली राजमार्गको रणनीतिक स्तरोन्नति गर्न सके यस क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको हब बनाउन सकिन्छ । सडक पूर्वाधारको सुदृढीकरणले रारा, शे–फोक्सुण्डो, कुपिण्डे दह, सिंजा उपत्यका र मानसरोवर दर्शनका लागि आउने लाखौँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छख । यसका साथै, रैथाने उत्पादनहरू जस्तै मार्सी धान, चिनो, फापर, कोदो र ओखर आदिको ब्रान्डिङ तथा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थित उत्खननले मुलुककै आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।

अब केवल चुनौतीको रोइलो गरेर बस्ने समय छैन । कर्णालीको दिगो आर्थिक विकासका लागि तीनै तहका सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा रणनीतिक लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । राज्यले ठोस नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पर्यटन र जडीबुटी प्रशोधन उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जबसम्म कर्णालीको रैथाने स्रोत र पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग सडक सञ्जालमार्फत जोडिँदैन, तबसम्म मुलुकको समग्र समृद्धिको सपना अधुरै रहनेछ । कर्णालीलाई अनुदानमा बाँच्ने प्रदेश होइन, राष्ट्रिय आयमा बलियो योगदान दिने आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कर्णाली आफैमा बैभवशाली भूमि हो । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट र आर्थिक सूचकाङ्कमा पछि परेको देखिए पनि प्राकृतिक स्रोत (जलविद्युत, जडीबुटी, बहुमूल्य रैथाने बाली), पर्यटन (रारा, शे–फोक्सुण्डो, मानसरोवरको प्रवेशद्वार) र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता प्रचुर सम्भावनाका कारण यो वास्तवमै एक वैभवशाली भूमि हो । उपयुक्त नीति, पूर्वाधार र लगानी पाउने हो भने यसले आफ्नो यो वास्तविक वैभव वा समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा ढृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट योजना हुन आवश्यक छ । 

सम्पादकीय : अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान देऊ  

भरतपुरमा भरतको पक्षमा माहौल बन्दै

सम्पादकीय : अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान देऊ  

तेस्रो काँक्रेविहार हाफ म्याराथ आज

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *