-->

सम्पादकीय : जिम्मेवारीबाट पन्छिन नखोज !

खेलकुद प्रतियोगिता पुनः अन्यौल बनेको छ । चौथो पटक गएको १९ कार्तिकमा जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका
-->

सम्पादकीय : महिलालाई प्राथमिकता देऊ !

आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशबाट नेकपा एमालेले उम्मेदवार सिफारिस टुङ्गो लगाएको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले कर्णाली
-->

सम्पादकीय : गरिबीको चपेटामा कर्णाली

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ ले नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली
-->

सम्पादकीय :  कांग्रेसमा महाधिवेशनको किचलो 

नेपाली कांग्रेस यतिबेला गम्भीर आन्तरिक संकटको मोडमा उभिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र उठेको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्नले कांग्रेसलाई केवल विचारगत
-->

सम्पादकीय : राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्देश ! 

आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने देखिएको छ । निर्वाचनका लागि
-->

सम्पादकीय : भेरी पम्पिङमा बिलम्ब नहोस् !

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि
-->

सम्पादकीय : जनअपेक्षा पुरा हुनेगरी काम गर !

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले आफ्‌ना तीन बर्षे कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नगर प्रमुख बनेका
-->

सम्पादकीय : कहिले बदलिन्छ कर्णालीको अवस्था ?

कर्णाली प्रदेशका ८२ प्रतिशत नागरिकले अझै पनि खाना पकाउन काठ/दाउरामै निर्भर छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार वैकल्पिक
-->

सम्पादकीय : खाद्य संकटको जोखिम !

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०८१/०८२ को तथ्यांकले प्रष्ट देखाउँछ कि यहाँको भूमि मात्र नभएर किसानको जीवन
-->

सम्पादकीय : स्याउको बीमा रकम तत्काल भुक्तानी देऊ !

जुम्लाका स्याउ किसान र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच पछिल्ला केही महिना यता टकराव चलिरहेको छ । कम्पनीले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको