-->

सम्पादकीय : जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुरुप काम गर 

जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न केवल काठमाडौंमा सीमित थिएनन् । २३ भदौ २०८२ मा काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु भएको करिब एक घण्टापछि
-->

सम्पादकीय : सरकारलाई भाग्ने छुट छैन !

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा पुस्ताले सडकबाट दिएको शक्तिशाली हस्तक्षेपका रूपमा जेन–जी आन्दोलनलाई सम्झिइनेछ । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध
-->

सम्पादकीय : किन बनेन फायर वाचिङ टावर ?

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाबाट उत्तरतर्फको डाँडामा उभिएको एउटा अधुरो कंक्रिट संरचनाले सरकारी विकास योजनाको अर्को दुःखद कथा बोलिरहेको छ । पाँच तलाको
-->

सम्पादकीय : असारको हतारोमा कर्णालीको विकास

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रणाली वर्षभरि सुस्ताउने तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मारामार गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ ।
-->

सम्पादकीय : विषादी परिक्षणको दायरा बढाऊ

कर्णाली प्रदेश सरकारले छ वर्षअघि निर्माण गरेको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला बल्ल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुर्खेतको हर्रेमा मंगलबार विषादी अन्वेषण
-->

सम्पादकीय :  सुरुङ उद्धारमा उपेक्षा किन ?

रसुवास्थित भोटेकोसी नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनसँगै जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । नदी तटीय क्षेत्रमा उद्धार र
-->

सम्पादकीय : वित्तीय अनुशासनको पालना गर

कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । समस्या नयाँ होइनन्, समाधान पनि
-->

सम्पादकीय : सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा ढिलाई किन ?

बुधबार (१० भदौ) बिहान भोटेकोसी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीमा सधैँ झैँ चहलपहल थियो । गृहणी खाना पकाउँदै थिए, विद्यार्थी
-->

भोटेकोसीको विनासकारी बाढी हाइड्रोको सुरुङभित्र पुग्नै सकेन सरकार 

ओम शाही  सुर्खेत ,१४ भदौ। बुधबार (१० भदौ) बिहान भोटेकोसी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीमा सधैँझैँ चहलपहल थियो । गृहणी
-->

सम्पादकीय : रसुवाको बाढीले दिएको चेतावनी

रसुवामा बुधबार बिहान भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो तयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार
-->

सम्पादकीय : भूकम्पपछि पहिरोको कहर

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२, रिसाङकी ६२ वर्षीया धनसरी कामीका लागि विपत्तिको कथा सकिएको छैन । १७ कात्तिक २०८० को भूकम्पले घर
-->

सम्पादकीय : प्रदेश संरचनालाई कमजोर हुन नदेऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नु सामान्य राजनीतिक ढिलाइ होइन, संघीयताको अभ्यासप्रतिको गम्भीर