-->

सम्पादकीय : संसदप्रति उत्तरदायी बन !

प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तरगत २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत कर्णालीमा ४० जना सांसद निर्वाचित भए
-->

सम्पादकीय : महंगी नियन्त्रणमा जिम्मेवार बन !

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोष्ट शेयर गरिन । उक्त पोष्टमा उनले एक
-->

सम्पादकीय : पैसा दिएर राउटेको जीवन रक्षा हुँदैन 

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत कर्मचारीको टोली शनिबार पूर्वि सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ र लेकवेशी नगरपालिका–२,
-->

सम्पादकीय: संघीयता कार्यान्वयनको दुर्बल पक्ष

संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णाली प्रदेशमा पेचिलो र सर्वाधिक चर्चा भइरहने विषय हो– प्रहरी समायोजना । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नबनाइ दिदा
-->

सम्पादकीय : मिडियामाथिको आर्थिक बहिष्करण फिर्ता लेऊ

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुसूचित हुने हक र सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । लोकतन्त्रमा राज्यका सूचनाहरू नागरिकसम्म
-->

सम्पादकीय : कर्णालीको प्रश्न—विकास कि न्याय ?

कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा लेखक तथा विश्लेषक केशव दाहालले राखेको विचारले राज्यको चरित्र र कर्णालीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएको
-->

सम्पादकीय: मध्यपहाडीलाई पूर्णता देऊ

मध्यपहाडबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ सडक अभावकै कारण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा मध्यपहाडी राजमार्गको परिकल्पना गर्‍यो ।
-->

सम्पादकीय: तथ्यमा ध्यान देऊ 

कर्णाली प्रदेशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान (संस्था/व्यवसाय) को संख्या ४२ हजार रहेको पाइएको छ । आर्थिक
-->

सम्पादकीय : महंगी नियन्त्रण गर !

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धका कारण
-->

सम्पादकीय : निजी विद्यालयको मनपरीमा अंकुश लगाऊ

सरकारले आगामी शैक्षिक वर्ष २०८३ को विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुल गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको