कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । समस्या नयाँ होइनन्, समाधान पनि अपरिचित छैन । तर, विडम्बना महालेखाले वर्षौँदेखि औँल्याउँदै आएका कैफियतहरू सुधार हुनुको साटो फेरि–फेरि दोहोरिइरहेका छन् । यसले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । परामर्श सेवा खरिद यसको एउटा उदाहरण हो । कार्यालयमै उपलब्ध जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामका लागि समेत बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्ने, कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नभएका योजनाको डीपीआर बनाउने र त्यसमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई मन्त्रालयले एक सय २९ आयोजनाको डीपीआर बनाउन सात करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । २०८१/८२ मा तीन मन्त्रालयले एक सय ६६ आयोजनाका लागि नौ करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे भने २०८२/८३ मा ६४ आयोजनाको डीपीआरमा चार करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो । 

तीन वर्षमा तीन सय ५९ आयोजनाको डीपीआरमा मात्रै २२ करोड तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो । सार्वजनिक खरिदमा देखिएको बेथिति पनि उस्तै छ । प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी काम तथा सामग्री टुर्क्याएर सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति पटक–पटक औँल्याइँदा पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसले खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र सार्वजनिक रकमको मितव्ययी उपयोगमाथि प्रश्न उठाउँछ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको अद्यावधिक बेरुजु चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । बेरुजु अंक घटबढ हुनु सामान्य हुन सक्छ, तर, एउटै प्रकृतिका बेरुजु वर्षौँसम्म दोहोरिनु सामान्य विषय होइन । यसले कानुन, प्रक्रिया र वित्तीय उत्तरदायित्वप्रति जिम्मेवार निकायको उदासीनता देखाउँछ । प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सरकारलाई सयौँ निर्देशन दिइसकेको छ । तर निर्देशन कार्यान्वयन कमजोर हुनु अर्को चिन्ताको विषय हो । बेरुजु फर्स्यौट अनुगमन समिति गठन गरिएको भए पनि त्यसको बैठक नै कम बस्नुले संस्थागत संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । कर्णालीमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु केवल बेरुजुको अंक बढ्नु होइन । 

यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेटको प्रभावकारिता, नागरिकले पाउने सेवा र संघीय शासनप्रतिको विश्वासमा पर्छ । योजना छनोटदेखि खरिद, कार्यान्वयन, भुक्तानी, अनुगमन र लेखापरीक्षणसम्म हरेक चरणमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । अब महालेखाको प्रतिवेदनलाई औपचारिक कागजका रूपमा ग्रहण गरेर मात्र पुग्दैन । प्रत्येक वर्ष दोहोरिने कैफियतको कारण पहिचान गरी जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बेरुजु घटाउने कामलाई प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा माथि उठाएर सुशासनको अभियान बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक स्रोत नागरिकको सम्पत्ति हो । त्यसको दुरुपयोग वा कमजोर व्यवस्थापनप्रति सरकार उदासीन बन्न मिल्दैन । कर्णालीको वित्तीय अनुशासन सुधार्न अब प्रतिवेदन पढ्ने होइन, प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ ।