कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नु सामान्य राजनीतिक ढिलाइ होइन, संघीयताको अभ्यासप्रतिको गम्भीर प्रश्न हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रै मन्त्री छनोटमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सरकार सञ्चालन प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले १२ साउनमा पद सम्हालेको २८ दिन बितिसक्दा पनि आफ्नै दलबाट मन्त्री छनोट गर्न नसक्नु राजनीतिक अपरिपक्वताको उदाहरण हो । नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारले तीन सातापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि त्यो विस्तारले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेन । दुई दलबीच भएको भागबण्डाअनुसार एमालेले तीन मन्त्रालय पाइसकेको छ । तर, नेकपाले पाउने मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विवाद अझै टुंगिएको छैन । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु, पूर्वएकीकृत समाजवादी धारलाई समेट्ने विषय, क्षेत्रीय तथा गुटगत सन्तुलन र व्यक्तिविशेषलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने विवादले सरकार विस्तारलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य छनोट गर्नसमेत पार्टी केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था हो । मन्त्री छनोटको निर्णयका लागि पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधव नेपालसमक्ष नाम पठाइनु प्रदेशको स्वायत्त राजनीतिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत होइन । संघीयताको उद्देश्य नै निर्णय अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु हो । तर, प्रदेशको सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत केन्द्रबाट अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहनु संघीयताको मर्मविपरीत छ । मन्त्रीका आकांक्षीबीचको प्रतिस्पर्धा आफैंमा अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक दलमा जिम्मेवारीका लागि आकांक्षा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो । तर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, गुटगत स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले सरकारलाई लामो समयसम्म अपूर्ण राख्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन । जनताले मन्त्रीहरू कुन गुटका हुन् भन्ने होइन, उनीहरूले सरकारलाई कति प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने हेर्छन् । नेकपाले यसअघि अवसर पाइसकेकालाई मन्त्री नबनाउने मापदण्ड बनाएको छ भने त्यसलाई पारदर्शी र समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ । 

व्यक्तिविशेषलाई रोक्न वा अघि बढाउन मापदण्ड बनाउने र बदल्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको अविश्वास मात्रै बढाउँछ । पूर्वमाओवादी, पूर्वसमाजवादी वा अन्य धारका आधारमा भागबण्डा गर्नुको सट्टा क्षमता, समावेशिता, अनुभव र जनप्रतिनिधित्वलाई आधार बनाइनुपर्छ । कर्णालीमा सरकारका अगाडि विकास, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका असंख्य चुनौती छन् । नागरिकका यस्ता सवाल समाधान गर्नुपर्ने समयमा दलहरू भने मन्त्रीको कुर्सीका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ । प्रदेश सरकारको स्थायित्व र प्रभावकारिता दलगत भागबण्डाभन्दा माथि उठेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अब मुख्यमन्त्री शाहीले अनिर्णयको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र सहमति खोज्नु आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा प्रदेश सरकारलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । पार्टी केन्द्रले पनि प्रदेशलाई आफ्नो राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने होइन, निर्णय र नेतृत्वको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् तत्काल पूर्णता दिई सरकारलाई जनताका काममा केन्द्रित गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो । अन्यथा, कुर्सीको भागबण्डामा अल्झिएको कर्णाली सरकारप्रति जनताको निराशा झन् गहिरिँदै जानेछ ।