कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत–साधनका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा सम्भावनायुक्त प्रदेशमध्ये एक हो । विशेषगरी कर्णाली र भेरी नदी प्रणालीले बोकेको विशाल जलस्रोत कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । यही सम्भावनालाई थप पुष्टि गर्ने गरी डोल्पा, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा निर्माणको तयारीमा रहेको १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए जलविद्युत आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो केवल एउटा आयोजना मात्र होइन, कर्णालीको ऊर्जा समृद्धितर्फको अर्को महत्वपूर्ण पाइला पनि हो । वर्षौंदेखि विकासका सूचकांकमा पछाडि परेको कर्णालीसँग उद्योग, व्यापार र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक ऊर्जा स्रोत भने प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छ । भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । माथिल्लो कर्णाली, जगदुल्ला, नलगाड, भेरी करिडोरलगायतका आयोजना क्रमशः अघि बढ्दै जानु प्रदेशको आर्थिक भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत हो ।

जगदुल्ला–ए आयोजनाले प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत उत्पादन मात्र गर्ने छैन, यसले निर्माण अवधिदेखि नै रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीप विकास, व्यापार–व्यवसाय विस्तार तथा सडक पूर्वाधार सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि हुनेछ भने त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विकास निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । कर्णालीको समृद्धिको बहस गर्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । पर्याप्त विद्युत उत्पादन भएपछि कृषि प्रशोधन उद्योग, पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा साना–मझौला उद्योगहरूको विकासका लागि आधार तयार हुन्छ । हाल युवा रोजगारीको खोजीमा प्रदेश बाहिर र विदेश पलायन भइरहेका छन् । जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयस्तरमै रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरेर यो प्रवृत्ति कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यद्यपि विकासका नाममा वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । आयोजना प्रभावित समुदायका सरोकार, जैविक विविधताको संरक्षण, नदीको न्यूनतम बहाव, उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत स्थानीयको राय–सुझाव संकलन गरिएको सन्दर्भमा ती सुझावहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुनेछ । कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा रहेका जलविद्युत सम्भावनाको दिगो उपयोग गर्न सके कर्णाली केवल ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र मात्र बन्ने छैन, यसले समग्र प्रदेशको आर्थिक मुहार परिवर्तन गर्न सक्छ ।

प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय समृद्धिसँग जोड्ने स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र समुदायको सहभागितासहित जलविद्युत विकासलाई अघि बढाउन सकियो भने कर्णालीको उज्यालो भविष्य धेरै टाढा रहने छैन । कर्णाली उर्जामा मात्र होइन, कृषि, पशुपालन जडिबुटी, खानि तथा खनिज र पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर, सदियौंदेखि काठमाण्डौंले कर्णालीलाई समस्या र अभावको खाल्डोको रुपमा हेरिरहेको छ । राज्यको हेय दृष्टिले कर्णाली सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजिमा भौतारिरहेको छ । जबसम्म सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुरुप कमजोर प्रदेशलाई माथि उठाउन अवसरको समान वितरण गरिदैन तबसम्म कर्णाली कदापी माथि उठ्दैन । नेताहरुले कर्णालीको अभाव र विकटतालाई राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनाए । तर, कर्णालीको मानकलाई माथि उठाउन दृढ इच्छा शक्ति कहिल्यै राखेनन् । यो नै कर्णालीका लागि विडम्बनाको विषय हो । यद्यपी, कर्णालीमा केही भएन भन्ने चाँही होइन । हिजोका अभ्यास र सिकाईबाट पाठ सिकेर कर्णालीको भुगोललाई होइन सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर अवसरको समाना वितरण गर्नतर्फ संघीय सरकारले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । कर्णालीलाई विकासको मुलधारमा ल्याए यसले देशको कुल आयमा ठुलो हिस्सा आगट्नेमा दुई मत छैन ।