भूमि केवल सम्पत्ति होइन, नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधार हो । तर, देशभरका हजारौं परिवार अझै पनि भूमि स्वामित्वविहीन अवस्थामै जीवन बिताउन बाध्य छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा अधुरा–अपूरा जग्गाधनी परिवारहरूले भूमि स्वामित्वको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय, खाद्य अधिकार र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । सुर्खेतको भेरीगंगाका नागरिकले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जग्गाको स्वामित्व पाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन् । यी परिवार दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेको ठाउँमा कानुनी स्वामित्व नहुँदा उनीहरू निरन्तर असुरक्षा र अन्योलमा बाँचिरहेका छन् ।

विभिन्न समयमा भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएपनि सरकार परिवर्तनसँगै नीति र नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक लाभग्राहीले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेका छैनन् । यसले राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ । भूमि स्वामित्वको अभावले आर्थिक विकास र खाद्य सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । आफ्नै उत्पादनले बर्षको छ महिनाभन्दा कम समय मात्र खाद्यान्न पुग्ने देशभरका हजारौ परिवारको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । बाँकी समय जीविकोपार्जनका लागि भारततर्फ मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ । जग्गाको स्वामित्व नहुँदा किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालिन लगानी गर्न सक्दैनन् । सिँचाइ, बगैंचा विकास, आधुनिक खेती वा कृषि ऋणको पहुँचजस्ता अवसरबाट समेत उनीहरू बञ्चित हुन्छन् । फलतः गरिबीको चक्र झन् बलियो बन्दै जान्छ । नेपालमा सुकुमवासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहिनहरुको समस्या अहिलेको भने होइन । बहुदल आएयता विभन्न समयमा गठन भएका सरकारहरुले जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने आश्वासन जोडतोडका साथ उठाइ रहे । लालपूर्जा वितरणकै लागि सरकार पिच्छे भूमि आयोग गठन पनि भए । तर, नागरिकले कहिल्यै जग्गाको मालिक बन्ने अवसर पाएनन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सुकुमवासी समस्यालाई आफ्‌ना घोषणापत्रमा लेखिरहे, नागरिकले भोट हालिरहे तर नागरिकको हातमा लालपूर्जा भने कहिल्यै पर्न सकेन ।

सुकुमबासीकै मुद्दा लिएर कतिपयले अकुत सम्पत्तीसँगै शक्ति आर्जन गरे । तर, भूमिहिनको समस्या जहाँको त्यहि छुट्यो । यो जत्तिको बिडम्बना अरु के हुन सक्छ ? पुराना दलहरुको भोटको राजनीतिले नागरिक जग्गाको मालिक बन्न नपाएको लगायतका मुद्दा उठाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब आश्वासन प्रवृत्तिको क्रम भंगता गर्न जरुरी छ । समस्या यतिमै सीमित छैन । भूमि स्वामित्व प्राप्तिका क्रममा लाग्ने कर समेत गरिब र सीमान्तकृत परिवारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । त्यसैले करमा सहुलियत दिने मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । साथै नापजाँच र पुर्जा वितरणको कामलाई स्पष्ट समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । भूमि समस्या समाधान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने अभियान हो । अब सरकार आयोग गठन र आश्वासनमै सीमित नभई कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हजारौं परिवारलाई कानूनी भूमि स्वामित्व प्रदान गर्नु संविधानको मर्म, सामाजिक न्यायको आधार र दिगो विकासतर्फको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । अब यो मुद्दामा विलम्ब गरेर विषयान्तर गर्ने छुट नयाँ सरकारलाई छैन ।