कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले आशा कम चुनौती बढ्ता देखाएको छ । गत वर्ष खाद्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ५.२० प्रतिशतले घटेको अवस्थामा चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा त्यो क्षेत्रफल ०.३७ प्रतिशतले बढ्नु सकारात्मक संकेत हो । मकै, जौ, फापर, गहुँ र कोदो खेती विस्तार हुनु तथा प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादन वृद्धि हुनु उत्साहजनक पक्ष हुन् ।

विशेषतः जौको उत्पादन १३.७४ प्रतिशतले बढ्नु हिमाली भूभागका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यी तथ्यांकले कृषि क्षेत्रको वास्तविक चुनौतीलाई ढाक्न सक्दैनन् । धान खेतीको क्षेत्रफल २.९४ प्रतिशतले घट्नु कर्णालीको खाद्य सुरक्षाका लागि चिन्ताजनक विषय हो । तरकारी, बागबानी र फलफूल खेतीको क्षेत्रफल केही बढे पनि उत्पादन घटेको छ । सुन्तला, केरा र स्याउजस्ता कर्णालीका पहिचानयुक्त फलफूलको उत्पादनमा आएको गिरावटले बजार, प्रविधि र व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी उजागर गर्छ । गत वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि भएको फलफूल उत्पादन यस वर्ष घट्नु अस्थिर कृषि प्रणालीको संकेत हो ।

जिल्लागत असमानता पनि स्पष्ट देखिन्छ । सुर्खेत खाद्य बालीमा अगाडि छ भने जुम्ला फलफूलमा अग्रणी छ । सल्यान तरकारी तथा मसला खेतीको केन्द्र बनेको छ । तर, हुम्ला, डोल्पा र मुगुजस्ता जिल्लामा कृषि विस्तार अत्यन्त न्यून छ । यसले कर्णालीभित्रै कृषि अवसर र पूर्वाधारको ठूलो अन्तर रहेको पुष्टि गर्छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका संरचनात्मक समस्या अझ गम्भीर छन् । सिँचाइ, सडक, भण्डारण, बजार पहुँच र कृषि प्रविधिको अभावले उत्पादन क्षमता सीमित बनाएको छ । युवा विदेश पलायनका कारण श्रमिक अभाव बढ्दो छ । उन्नत बीउ, मल, प्राविधिक सेवा र रोग व्यवस्थापनमा कृषकको पहुँच अझै कमजोर छ । यी समस्या समाधान नगरी कृषि उत्पादनमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक तथ्य कृषि कर्जा ५.०७ प्रतिशतले घट्नु हो । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन लगानी आवश्यक पर्ने बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा घट्नु नीतिगत कमजोरीको संकेत हो । अझ सिँचाइ शीर्षकमा एक रुपैयाँ पनि कर्जा नजाने अवस्था अत्यन्त विडम्बनापूर्ण छ । कर्णालीको कृषि सम्भावना उपयोग गर्न सिँचाइमा ठूलो लगानी अपरिहार्य छ । अब कर्णालीले अनुदान वितरणको पुरानो शैलीभन्दा परिणाममुखी कृषि रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । सिँचाइ विस्तार, कृषि सडक, शीतभण्डार, बीउ उत्पादन, प्राविधिक सेवा र युवामुखी कृषि उद्यमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । स्थानीय विशेषता अनुसार फलफूल, जडीबुटी, पशुपालन र उच्च मूल्यका बालीमा केन्द्रित रणनीति अपनाइए मात्र कर्णालीको कृषि आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनाको बलियो आधार बन्न सक्छ । कर्णालीले कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत निर्वाहमुखी सोचबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ । उन्नत बीउबिजन, प्राविधिक सेवा, मल, रोग नियन्त्रण, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, बैंक तथा सहकारीबीच समन्वित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्रै कृषि युवाका लागि रोजगारी र आयको भरपर्दो आधार बन्न सक्छ । अन्यथा तथ्यांकमा देखिने सामान्य सुधारले कर्णालीको कृषि संकट समाधान गर्ने छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान देउन् । कर्णालीको कृषिलाई नीतिमा मात्रै प्राथमिकता दिएर मात्र केही हुनेवाला छैन । नीति अनुरुप कृषि क्षेत्रलाई व्यवहारमा लागु गर्नसके मात्रै रुपान्तरण सम्भव छ ।