सम्पादकीय: सामुदायिक विद्यालयको साख गिर्न नदेऊ

कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरूको पछिल्लो अवस्था हेर्दा शिक्षा क्षेत्रभित्र गहिरिँदै गएको असन्तुलन स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर ग्रामीण बस्तीका विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावका कारण अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका विद्यालयहरू क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थीको चाप थेग्न बाध्य छन् । यो अवस्था केवल शैक्षिक व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक रूपान्तरणको प्रतिविम्ब पनि हो ।

प्रदेशभरका तीन हजार चार सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक हजारभन्दा बढी विद्यालयमा ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुनु सामान्य तथ्य होइन । कतिपय विद्यालयमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थीको संख्या थोरै छ । जन्मदर घट्नु, निरन्तर बसाइँसराइ बढ्नु र ग्रामीण क्षेत्रबाट अवसरको खोजीमा परिवार सहर केन्द्रित हुनु यसका मुख्य कारण हुन् । जब परिवार गाउँ छोड्छ, विद्यालयले पनि आफ्ना विद्यार्थी गुमाउँछ । यसरी गाउँको विद्यालय खाली हुनु भनेको केवल कक्षाकोठा रित्तिनु होइन, गाउँको सामाजिक जीवन नै क्रमशः कमजोर बन्दै जानु हो ।

अर्कोतर्फ, वीरेन्द्रनगरका जन नमुना र अमरज्योति जस्ता सामुदायिक विद्यालयमा हजारौं विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यहाँ पूर्वाधार, शिक्षक र स्रोतको सीमाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्लादेखि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीसम्मका अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई यस्ता विद्यालयमा पठाइरहेका छन् । यसले अभिभावकको रोजाइ विद्यालयको भौगोलिक दूरीभन्दा पनि गुणस्तर, अवसर र भविष्यप्रतिको विश्वासले निर्धारण गरिरहेको छ । तर, यस प्रवृत्तिले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने र सहरका विद्यालयमा अत्यधिक भीड हुने अवस्था निरन्तर रह्यो भने राज्यले शिक्षा पहुँचको समान अवसर कसरी सुनिश्चित गर्ने ? विद्यार्थी नभएका विद्यालयमा शिक्षक, भवन र बजेट खर्च भइरहने तथा भीडभाड भएका विद्यालयमा स्रोत अपर्याप्त हुने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्दैन ।

यसका लागि विद्यालय गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई केवल प्रशासनिक निर्णयका रूपमा होइन, सामाजिक संवेदनशीलतासहित अघि बढाउनुपर्छ । त्योसँगै ग्रामीण विद्यालयको गुणस्तर सुधार, दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापन, आधुनिक सिकाइ वातावरण, प्रविधिको उपयोग तथा स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुने विश्वास अभिभावकमा स्थापित गर्न नसकेसम्म बसाइँसराइसँगै विद्यालय रित्तिने क्रम रोकिने छैन । अंग्रेजी माध्यमलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको पर्याय मान्ने प्रवृत्ति पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । शिक्षाको गुणस्तर भाषा होइन, सिकाइको प्रभावकारिता, शिक्षकको क्षमता र विद्यालयको वातावरणले निर्धारण गर्छ । त्यसैले राज्यले ग्रामीण विद्यालयप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । अन्यथा कर्णालीका गाउँहरू जस्तै विद्यालयहरू पनि क्रमशः खाली हुँदै जानेछन्, र सहरका विद्यालयहरू थप चापको बोझले थिचिँदै जानेछन् ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *