२०८३ बैशाख २५ गते
×

Now Playing

-->

आधार इलाकामै शक्तिविहिन माओवादी, लामाे समय सत्ताकाे अवसर

प्रदेश सरकार स्थापनाको ६ वर्षपमा पहिलो पटक नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुगेको छ । १७ असारको मध्यरात संघीय संसदका दुई
-->

वीरेन्द्रनगरको दीगो फोहोर व्यवस्थापनमा बायो ग्याँस ‘विकल्प’ बन्न सक्छ

पछिल्लो समय बढ्दो सहरी करण र जनघनत्वका कारण वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । बढ्दो फोहोरलाई व्यवस्थितरुपमा
-->

नगर प्रमुखले शिक्षक र कर्मचारी भर्नामा अनियमितता गरेपछि …

दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक कुमार आचार्यले नगर प्रमुख लोमन शर्मासहित जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नामा अनियमितता गरेको
-->

भेरी नगरपालिका : नियमविपरित भुक्तानीदेखि करारका कर्मचारी थुपार्नमै जोडबल

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले
-->

तातोपानी गाउँपालिकाको बेथिती : बीमाको नाममा १६ लाख अनियमितता इन्धन र भ्रमणमा ४६ लाख झ्वाम

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका खर्च मितव्ययितामा चुकेको छ । योजना, कार्यक्रम तथा हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह वा कार्यान्वयन गर्दा गाउँपालिका आर्थिक
-->

दैलेख चामुण्डाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उठ्दा पनि भत्ता, बस्दा पनि भत्ता

नेपालमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प
-->

पर्यटनको बजेट काटेर पार्टीका भवन, महत्वपूर्ण आवधिक योजना नै अलपत्र

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यजिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा
-->

जुम्ला चन्दननाथका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नियम विपरितका दर्जनौं सुविधामा मस्ती

जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका साविकको कर्णाली अञ्चल पहिलो नगरपालिका हो । यो नगरपालिका २०६८ साउन १ देखि लागू हुने गरी बनाईएको
-->

डोल्पा ठुलोभेरीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ६५ लाखकाे भातमासु खाए, बेरुजु ४३ करोडभन्दा बढी

विद्यमान संघीय संरचनामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा नजिकको तह स्थानीय सरकार हो । एकात्मक संरचनाका स्थानीय निकायको तुलनामा संघीय
-->

हलिया मुक्त घोषणाको १६ वर्षसम्म पनि मुलप्रवाहमा आउनै सकेनन् मुक्त हलिया

सरकारले २१ भदौ २०६५ मा मुक्त हलियासँगै समाजमा पछाडि पाारिएका आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक, हिसाबले
-->

एसइइकाे नतिजापछी झन् खस्किँदै कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर

कर्णाली प्रदेश मात्र नभई देशभरका सरकारी लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर लयमा नरहेको पाईएको छ । जसको पुष्टि हालै
-->

कर्णालीमा विद्युतभन्दा इन्टरनेट पुगेका विद्यालय धेरै

कर्णाली प्रदेशमा विद्युतभन्दाको इन्टरनेट सुविधा धेरै स्थानमा पुगेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा कर्णाली प्रदेशका विद्यालयमा
-->

बराहतालमा सरकारी बजेटको दुरुपयोग, नियम विपरित गाडी भाडामा लाखाै खर्च

बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारी र उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुनमगर छुट्टा छुट्टै चार पाङ्ग्रे सवारीमा हुइकिन्छन् । उपाध्यक्ष पुनले प्रयोग गर्ने