२०८३ बैशाख २५ गते
×

Now Playing

-->

दुई हजार मेगावाट विद्युत बोक्न सक्ने कर्णाली करिडोरको निर्माण सुरु

कर्णाली प्रदेशका कर्णाली नदीबाट उत्पादित झण्डै दुई हजार बढी मेगावाट विजुली बोक्न सक्ने क्षमताको कर्णाली करिडोर प्रशारण आयोजनाको शिलान्यास भएको
-->

शारदामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बेतिथि : सल्यानमा कार्यालय, सुर्खेतमा घरभाडा

सल्यानको शारदा नगरपालिकाले सुर्खेतमा घरभाडा तिरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थि वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार
-->

वीरेन्द्रनगरको बेरुजु ८० करोड :  इन्धनमा करोडबढी र मासुभातमा ७२ लाख खर्च

एउटा कार्यालयको खाजा, खानामा खर्च के कति होला ? खाना, खाजा खुवाउने विधि, प्रक्रिया के होला ? कार्यालयमा सवारी साधन
-->

लेकबेसीका पदाधिकारी र कर्मचारी आफ्नै सेवा-सुविधामै केन्द्रीत, विज्ञापनमा एक करोड २६ लाख खर्च

सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनीधि (पदाधिकारी) र कर्मचारीले आफ्नो सेवा, सुबिधालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको छ । नागरिकको सेवा गर्छु
-->

कर्णालीकाे प्रथम पञ्चवर्षिय योजना सकियो, कार्यान्वयन भएनन ठुला आयोजना

कर्णाली प्रदेशको कमजोर भौतिक पूर्वाधार विकासको मुख्य जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयल को हो । स्थापना भएको ६
-->

चिङ्गाड गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाए २२ लाखको भात मासु

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले कार्यबिधिको पालना नगरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कार्यविधि पालना
-->

महालेखाको प्रतिवेदन चौकुनेको बेरुजु ३६ करोड, जता फाइदा उतै ध्यान

केन्द्रमा पुगेका सिंहदरबारहरु गाउँगाउँ पुगेपछि तिनीहरु गर्ने गर्ने खर्चको पारदर्शिता, खर्चमा हुने अनियमिता विकास निर्माणका काममा अस्वभाविक खर्चका बिषयमा महालेखा
-->

मनसुनबाट कर्णालीका ५० हजार नागरिक प्रभावित हुने आँकलन

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना–२०८१ तयार पारेको छ । प्रदेशको आन्तरिक
-->

कर्णाली सरकारको बजेट ३१ अर्ब : प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास र रोजगारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड
-->

शिवालय गाउँपालिकामा मिलेमताेमा सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग

देश संघीयताको अभ्यासमा गएसँगै स्थापना भएका स्थानीय सरकारहरुबाट नागरिकले विकास र सहज सेवा प्राप्तिमा ठुलो आशा राखिरहेका छन् । स्थानीय