गणेश विशु
सुर्खेत, ४ असार ।
शारदा नगरपालिका, सल्यानको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले एउटा गम्भीर सवाल उठाएको छ, ‘पुँजीगत विकासमा भन्दा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा बढी खर्च किन ?’ चालु खर्च भनेको दैनिक कामकाजमा लाग्ने खर्च हो । तलब, सुविधा, सामाग्री खरिद, कार्यालय सञ्चालन आदिमा खर्च हुन्छ । जबकि पुँजीगत खर्च दीर्घकालिन पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिन्छ । जस्तै सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य भवन आदि ।

शारदा नगरपालिकाको खर्च विवरण हेर्दा एक खालको विरोधाभास देखिन्छ । आम्दानी प्रशस्त देखिन्छ, तर खर्चको दिशा गलत । गत आर्थिक वर्ष यस नगरमा कूल ६१ करोड ८४ लाख ८७ हजार खर्च भयो, तर त्यसको झन्डै ७० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च अर्थात् ‘चालु खर्च’ मा गयो । भौतिक पूर्वाधार, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकास निर्माणको हिस्सा भने ३० प्रतिशतमै सीमित रह्यो । यो विश्लेषण केवल अंक मात्र होइन, यो नीति, प्राथमिकता र दृष्टिकोणको पनि प्रतिबिम्ब हो ।

आन्तरिक आम्दानीबाट आएको १ करोड ५६ लाख ३९ हजारमध्ये १ करोड ३४ लाख २१ हजार रुपैयाँ पदाधिकारी सुविधामा खर्च भएको छ । अर्थात्, आन्तरिक स्रोतको ८५ दशमलब ८२ प्रतिशत पैसा जनप्रतिनिधिको सुविधा, तलब, भत्ता, भ्रमण आदिमा गएको छ । यस्तो खर्चले सन्देश दिन्छ, ‘नागरिक सेवा होइन, पहिले आफू, पछि विकास भन्ने सोच हाबी छ ।’

कुनै पनि स्थानीय तहको मूल दायित्व जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । त्यस्तो सुधार सम्भव हुन्छ—सडक, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, कृषि सिँचाइ जस्ता पुँजीगत योजनाबाट । तर, अनुदान र बाँडफाँटबाट प्राप्त सारा रकम प्रशासनमै खर्च गरिएको छ ।

चालु खर्चलाई नियन्त्रण नगरी विकास निर्माण गर्नै नसकिने स्थिति बनाइएको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । यो प्रवृत्ति स्थानीय सरकारको आत्माविरोधी नीतिको स्पष्ट प्रमाण हो । विकास निर्माण जनताको अधिकार हो । ‘बजेट आएको छ, खर्च भएको छ । तर त्यो खर्चले के जनताको घर पुग्यो ? कि केवल कार्यालय र पदाधिकारीको सुविधामा सीमित रह्यो ?’ अब नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘हामीले भोट विकासका लागि दियौं कि सुविधा साट्नका लागि ? ’

नगरपालिकाले राजस्वबाट प्राप्त बजेटको उपयोगमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जब तलब, भत्ता, सुविधा र दैनिक सञ्चालन खर्चमा सारा बजेट बग्छ, भौतिक विकास निर्माणमा स्रोत अपुग हुन्छ । जसले गर्दा नागरिकले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष फाइदा पाउने संरचनाहरू निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ ।

पालिकाका २ सय ६३ योजनामध्ये २ सय ३३ योजना ५ लाखभन्दा कम बजेट भएका छन् । यी साना योजना बिखण्डित, वितरणमुखी र प्रभावहीन छन् । जसले गर्दा पुँजीगत योजनाको समन्वय, प्रभाव, र दीर्घकालीन उपयोगिता कमजोर देखिएको छ । यस्तो योजनाले देखिने विकासभन्दा देखावटी कार्यक्रम उत्पादन गर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

बजेट पेश पारित र अख्तियारी :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाको उपप्रमुखले २०८० असार १० मा ७६ करोड ७७ लाख २६ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेको र सभाबाट मिति २०८० असार ११ मा पारित भएको जनाएको छ भने पालिकाका प्रमुखले मिति २०८० साउन १ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।

ऐनले तोकेको समय भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) मा स्थानीय तहले सभामा बजेट पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस पालिकाको २०८० असार ९ र १० गतेको सभाको १३ औं बैठकको माइन्यूट परीक्षण गर्दा सभा सदस्य र आमन्त्रितहरुको उपस्थितिमात्र उठाएको तर कुनै प्रस्ताव समेत पेश गरेको देखिएन । त्यसैगरी उपप्रमुखले पेश गरेको भनिएको बजेट वक्तव्यमा ऐनले तोकेको प्रावधान बमोजिम गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमानको विवरण नखुलाई केवल आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण मात्र पेश गरेको देखिन्छ ।

पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यतालिका बनाई सभामा छलफल समेत भएको देखिएन पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमान सभाको माइन्यूटमा उल्लेख समेत नगरी केवल प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई दिएको अख्तियारीमा मात्र समावेश गरेको देखिन्छ । सोही अख्तियारीका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पुस्तिका तयार पारी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

नगरपालिकाले बजेट पेश र पारित गर्दा ऐनको दफा ७१ मा भएको व्यवस्थाको पालना गरी सभाको बैठकमा पेश गर्ने, कार्यतालिका बनाई छलफल गर्ने, छलफलबाट प्राप्त सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउने र परिमार्जन हुने भए कार्यपालिकाबाट परिमार्जन गरी सभामा पेश भएपछी मात्र बजेट पास गर्नु पर्दछ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । योजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ, खर्च विवरण, ठेक्का कार्यको पारदर्शिता, सम्पत्ति अभिलेख अद्यावधिक, चौमासिक विवरण प्रस्तुति, अनुगमन रिपोर्ट तयारीजस्ता कार्यहरू प्रभावकारीरूपमा नगरिएको बताइएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, बजेटको यस्तो ढाँचा जनप्रतिनिधिका सुविधा केन्द्रित र लोकप्रिय वितरणमुखी योजनामा सीमित रहेको संकेत हो । ‘स्थानीय सरकारको उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन विकास हुनु पर्ने हो,’ विश्लेषक भन्छन्, ‘तर खर्चको चरित्र हेर्दा तत्काल फाइदा देखिने, जनप्रतिनिधिलाई फाइदा पुग्नेतर्फ प्राथमिकता दिइएको छ ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयले आगामी वर्षका लागि विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन, आन्तरिक आयका स्रोत बढाउन, प्रशासनिक खर्च घटाउन र पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

योजना तथा वजेट कार्यान्वयन
यस योजना तथा बजेटमा देखिएका प्रमुख व्यहोराहरु निम्नानुसार रहेका छनः
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार १० करोडभन्दा बढी रकमको खरिद कार्य गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले १८ करोड ६१ लाख ३० हजारको खरिद गरेकोमा खरिद गुरुयोजना तयार गरेको पाइएन ।

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुसार यस वर्ष थपघट समेत कार्यपालिकाको निर्णयबाट ६ करोड २ लाख ७० हजार रकमान्तर गरेको छ । उक्त रकम वजेटको तुलनामा ८.८९ प्रतिशत हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा सुधार भएको पाइएन ।
नीति र कानुनको उपेक्षा

बजेट तर्जुमा, प्रस्तुतिकरण र पारित प्रक्रियामा समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पालना नगरेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम छलफल नगरिकनै पारित भएको छ । नैतिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताको यो अभावले चालु खर्च हाबी हुनुको कारण राजनीतिमा निहित स्वार्थ देखाउँछ ।

प्रभाव के पर्छ ?
(क) पूर्वाधार अभाव
कम पुँजीगत खर्चको असर विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सडक, खानेपानीलगायत सेवाहरूको अभावमा प्रत्यक्ष देखिन्छ ।
(ख) स्थायी विकासमा अवरोध
दैनिक खर्चमा पूँजी लगानी हुँदा भविष्यमा आम्दानी दिने संरचना—जस्तै कृषि सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन—विकसित हुन सक्दैनन् ।
(ग) जनताको विश्वास घट्छ
सेवा प्रवाह नगरेको, पूर्वाधार नबनेको देख्दा जनतामा ‘सरकार के काम गरिरहेछ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

समाधान र सिफारिस
विकासमुखी बजेट प्राथमिकताः कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
साना योजना खारेज गरी एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पारदर्शी र सहभागितामूलक बजेट प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक राजस्व स्रोत वृद्धि गरेर आफ्नो खर्च आफैं व्यहोर्ने अभ्यास बढाउनुपर्छ ।

के हो चालु र पुँजीगत खर्च
चालु बजेट र पुँजीगत खर्च (या पुँजीगत बजेट) आर्थिक व्यवस्थापनमा अत्यन्त महŒवपूर्ण दुईवटा भिन्न अवधारणा हुन् । यीलाई बुझ्न सजिलो भाषामा यसरी छुट्याउन सकिन्छ ।

१. चालु बजेट (चालु खर्च) :
यो दैनिक सञ्चालन, सेवा प्रवाह, प्रशासनिक गतिविधि तथा नियमित कामकाजमा लाग्ने खर्च हो ।
उदाहरणहरूः
– कर्मचारी तलब र सुविधा
– कार्यालय संचालन खर्च (जस्तै—बत्ती, पानी, स्टेसनरी)
– औषधि खरिद
– छात्रवृत्ति, पोशाक, खाना (दिवा खाजा)
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता
विशेषताः
– दोहोरिने खालका खर्चहरू हुन्छन् ।
– विकास निर्माणभन्दा सेवा प्रवाह केन्द्रित हुन्छ ।

२. पुँजीगत खर्च
यो अवधारणात्मक विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार बनाउने, ठूलो लगानीका दीर्घकालीन परियोजनामा लाग्ने खर्च हो ।
उदाहरणहरूः
– विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी, सडक, पुल निर्माण
– सवारीसाधन वा उपकरण खरिद
– खानेपानी योजना, विद्युत् विस्तार
– कृषि सिँचाइ आयोजना
विशेषताः
– दीर्घकालीन फाइदा हुने कामका लागि खर्च गरिन्छ ।
– साधन/स्रोत सिर्जना वा संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।
(महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा यो विश्लेषण गरिएको हो ।)