सुर्खेत, १२ असार ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको विवाद अन्ततः अदालत प्रवेश गरेको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले ६ वर्षसम्म पनि संस्थाको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम साधारणसभाबाट मुल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य पदमा नियुक्त नगरिएको भन्दै कुलमणी देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित मुल उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी र अवैध घोषणाको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

विषेश तथा सार्वजनिक प्रकृतिको खानेपानी आपूर्ति गर्ने संस्थाको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै संस्थाको मुल उपभोक्ता समितिको पदावधि समाप्त भएको ६ वर्षसम्म पनि पुनः गठन नगरी अध्यक्ष देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित समितिले नै गैरकानूनी र स्वच्छाचारी रुपमा संस्थाको कामकारवाही गरिनु कानूनविपरित भएको खत्रीले उच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

खत्रीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला जलस्रोत समिति, साविक झुप्रा वृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको कार्यालय, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटाको अध्यक्षतामा गठन भएको मुल उपभोक्ता समितिलाई विपक्षी बनाई अदालतमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा रिट दायर गरेका हुन् ।

साविक झुप्रा वृहत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ५, जलस्रोत नियमावली २०५० को नियम ५ र ६, खानेपानी नियमावली, २०५५ को नियम ३ र ४ बमोजिम साविक झुप्रा वृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था १२ माघ २०६६ मा जिल्ला जलस्रोत समिति सुर्खेतमा दर्ता भएको रिटमा उल्लेख छ ।

साविक झुप्रा वृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको मुल उपभोक्ता समिति र स्किम सिमिति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट देवकोटाको अध्यक्षतामा १७ भदौ २०७२ मा गठन भएको थियो ।

उक्त समितिको चार वर्षे पदावधि १७ भदौ २०७६ मा समाप्त भई झण्डै ६ वर्षसम्म पनि संस्थाको विधान बमोजिम साधारणसभा नबोलाई, नयाँ समिति गठन नगरी नगराई शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी संस्थालाई गुमराहमा राखिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पदावधि समाप्त भईसकेका अध्यक्ष देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित मुल उपभोक्ता समितिले नै पदावधि समाप्त भएको लामो सयमसम्म आफुखुशी गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी रुपमा संस्थाको नियमित कामकारवाही गरिरहेको अवस्थामा उक्त संस्थाको साधारणसभाबाट नयाँ समिति के कति कारणले गठन नभएको हो ?

विधान बमोजिम संस्थाको साधारणसभा भएको छ वा छैन ? भनी नियमन गर्ने, निर्देशन दिने र गठन गर्न बाध्य बनाउने कानूनी दायित्व विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा भएको जिल्ला जलस्रोत समिति सुर्खेत र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी संस्थाको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थाको साधारणसभाबाट मुल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य पदमा नियुक्त नगरेकाले देवकोटाको अध्यक्षतामा गठन भएको मुल उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी र अवैध घोषित गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, संस्थाको विधानमा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम एक महिनाभित्र सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभामार्फत मुल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी/सदस्य, स्किम समितका पदाधिकारी÷सदस्य पदमा नियुक्तिको आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको छ ।

अध्यक्ष देवकोटाको पदावधी समाप्त भई कानूनी वैधता नै समाप्त भईसकेको अवस्थामा मुल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यको हैसियतले आफुखुशी गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी रुपमा संस्थाको कामकारवाही गर्ने कार्यले संस्थाले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने दावी रिटमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, गैरकानूनी समितिलाई संस्थाको नीतिगत, प्रशासनिक र आर्थिक लगायतका कुनै पनि कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको माग गरिएको छ । ‘पदाधिकारी र सदस्यका हैसियतले गर्नुपर्ने बाँकी कामकारवाही मुल उपभोक्ता समिति र स्किम समिति गठन नभएसम्म यथास्थानमा राख्नु, राख्ख लगाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ,’ अधिवक्ता खत्रीले उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

संस्थाको विधानको परिच्छेद–४, धारा ९ बमोजिम संस्थाको उपभोक्ता समितिको गठन गर्ने र संस्थाको विघटन गर्ने अधिकार संस्थाको साधारणसभालाई मात्र छ । विधानको धारा १३ मा संस्थाको मुल उपभोक्ता समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने १३.२ मा मुल उपभोक्ता समिति र स्किम समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुने कानूनी व्यवस्थाविपरित अध्यक्ष देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित समितिबाट संस्थाको कार्यसम्पादन हुनु अवैध भएको रिटमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता खत्रीले ५ बैशाख २०८२ मा युगआह्वान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित ‘विधान विपरित अध्यक्ष कुलमणीको हालिमुहाली’ शिर्षकको समाचारको आधारमा अदालतमा परमादेश मागसहितको रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

खानेपानी वितरण अनियमित
उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाबाट वितरण हुँदै आएको खानेपानीको अनियमित वितरणलाई समेत अदालत प्रवेश गराइएको छ । परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता गरिएको निवेदनमा पानी वितरण समेत अनियमित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

पानीको धारामा ४८ घण्टाको फरकमा पानी वितरण गर्नुका साथै धारामा पानी छोडने र बन्द गर्ने कुनै तालिका विनानै राती, दिन तथा विहानी पख अनियमित रुपमा आफुखुशी पानी छोडदा आम उपभोक्तालाई दुःख हैरानी भोग्नु परेको, नयाँ मानव वस्ती तथा आवास क्षेत्रमा खोपानीको लाइन विस्तार तथा वितरण नगरिँदा उपभोक्तालाई समस्या भैरहेको उल्लेख गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र खानेपानी संस्थाले आम उपभोक्ताको मागलाई ध्यान नदिएपछि खानेपानी उधोगले बेचविखन गर्ने बोतल र जारको पानीमा निर्भर हुनुपरेको विषय मुद्धामा उठान गरिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र फोहोर मैला अव्यवस्थित भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई वर्गिकरण गर्न माग गरिएको छ । परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरिएको निवेदनमा फोहार संकलनका लागि रंगमा आधारित घरघरमा फोहोरको वर्गिकरण, बारमा आधारित संकलन कार्यक्रम लागु गर्न गराउन नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई निवेदन दिइएको छ ।

फोहोर संकलन गर्ने स्थानहरु,दिन/बार समयसहितको तालिका अदालतमा पेश गर्न लगाई उक्त तालिका बमोजिम हप्तामा दुई पटक कुहिने र नकुहिने फोहोर उठाउन माग दावि गरिएको छ ।