सुर्खेत, १८ असार ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३, की १४ वर्षिया एक बालिकामाथी २० पुस २०८१ मा ३५ वर्षिय युवकले जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा परयो । पीडित बालिकाकी आमाले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले ति व्यक्तिमाथी अनुसन्धान थाल्यो ।

प्रहरीको अनुसन्धानले दोषी देखिएपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले पिडकलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दियो । उनी हाल कारागार कार्यालय सुर्खेतमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तै, माथी उल्लेखित घटनाको अघिल्लो दिन पनि वीरेन्द्रनगर–३, कै अर्का ३० वर्षीय युवकले १८ वर्षिय बालिकामाथी जबरजस्ती करणी गरे । घटना घटेको दुई दिनपछि पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा ति व्यक्तिकाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरिन । पीडित बालिकाले जाहेरी दिएको थाहा पाएपछि आरोपित हाल फरार छन् ।

३ फागुन २०८१ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, का २५ वर्षीय युवकले १५ वर्षीया बालिकामाथी करणी गरेको उजुरी प्रहरी समक्ष पुग्यो । प्रहरी अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिएका ति युवकलाई पनि जिल्ला अदालत सुर्खेतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । १ फागुन २०८१ मा ६ वर्षीया बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको आरोपमा १६ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरयो ।

बालिकाका आमाले प्रहरी कहाँ दर्ता गराएको जाहोरीका आधारमा बालकलाई प्रक्राउ गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान पश्चात अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतमा बुझायो । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा दर्ता गराएको मुद्दामा बालकलाई बाल सुधार गृह बाँकेमा पठाउने आदेश जारी भएको थियो ।

उल्लेखित घटना सुर्खेत जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा बालिकामाथि भएका जबरजस्ती करणीका उदाहरण हुन् । यस अवधिमा बालिका मात्रै होइनन् महिला पनि जबरजस्ती करणीको सिकार बनेका छन् । सुर्खेतमा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ३१ महिला तथा बालिका बलात्कारको सिकार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार जबरजस्ती करणी (बलात्कार) गर्नेलाई कडा कानुनी सजायको व्यवस्था छ ।

फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । तर परिवार तथा समाजमा कानूनी साक्षरता तथा चेतनाको अभावले बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधले प्रसय पाइरहेको छ । मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सार्वजनिक २०८१ पुदेखि २०८२ असारसम्मको मानवअधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेखमा १५ महिला र १६ बालिका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको सिकार बनेको उल्लेख छ ।

नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि सुर्खेत जिल्लामा संकलन गरिएका घटनाको अर्ध वार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रमका अवसरमा इन्सेकले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा महिला र बालअधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीका घटनामा बृद्धि भएको देखिन्छ । यस अवधिमा सुर्खेत जिल्लाभर कुल एक सय ५१ मानवअधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीका घटना घटेका छन् ।

यी घटना मध्य राज्य पक्षबाट तीन वटा कुटपिट तथा गिरफ्तारसँग सम्बन्धित छन् भने, एक सय ४८ घटना गैर राज्य पक्षबाट बालविवाह, कुटपिट, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौन दुव्र्यहार, घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् । जसमा २१ बालअधिकार र एक सय २४ महिला अधिकार हनन्का घटना इन्सेकमा अभिलेख भएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।

संयोजक सुवेदीका अनुसार बालअधिकार उल्लंघनका घटना अन्तर्गत बालबिवाह एक, कुटपिट एक, बलात्कार १६ र यौन दुव्र्यवहारका दुई घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएका छन् । यस्तै, अमानविय व्यवहार, जातिय विभेद र धम्कीसँग सम्बन्धित तीन मुद्दा सुर्खेत प्रहरीमा पुगेका छन् । महिला अधिकारसँग सम्बन्धित घरेलु हिंसाका एक सय आठ, १५ महिलामाथि बलात्कार र एक महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएको इन्सेकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

संयोजक सुवेदीले समाजमा पछि पारिएको समूदायका महिला तथा बालबालिका बलात्कार, यौन तथा घरेलु हिंसाको सिकार बन्नेक्रम बढेको बताए । इन्सेकले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउँदै सुवेदीले सरकार तथा अन्य पक्षले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा केन्द्रित गराउन नसकिए हिंसाको ग्राफमा कमी नआउने बताए ।

समाजमा कानूनी सचेतनाको अभाव, समाजमा बेइजत हुने डर, जघन्य अपराधलाई पनि समाजले सहज स्वीकार्ने प्रवृत्ति लगायतका कारणले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यायिक निकाय समक्ष बिरलै आउने गरेको उनले बताए । सामाजिक सद्भाव खलल् हुने घटनामा कमी ल्याउन तीनै तहका सरकारले कानूनी साक्षरताको पाटोलाई परिवार, विद्यालय हुँदै समूदायस्तरमा लैजान ढिलाई भइरहेको सुवेदीले औल्याए ।

इन्सेकका अनुसार गत वर्ष सन् २०२४ मा कर्णालीभर राज्यपक्षबाट १२ र अन्य पक्षबाट पाँच सय ९६ जनाको मानवअधिकार हनन् भएको छ, जसमा राज्यपक्षबाट पाँच महिला र सात पुरुष, अन्य पक्षबाट पाँच सय १५ महिला र ८१ पुरुष छन् । कर्णालीमा राज्यबाहेक अन्य पक्षबाट १८ जना घाइते भएका छन् ।

यस अवधिमा एक सय बालअधिकार हनन्का घटना घटेको इन्सेकले तथ्यांक राखेको छ । यस्तै, गत वर्ष राज्य र अन्य पक्षबाट दुई जनामाथी अमानवीय व्यवहार भएको छ । राज्यपक्षबाट एक र अन्य पक्षबाट सय सय ८५ महिलाको अधिकार हनन्का घटना गत प्रहरीसम्म आइपुगेका थिए । भएको छ । त्यस्तै, राज्यपक्षबाट चार र अन्य पक्षबाट तीन जनामाथी आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हनन भएको छ । राज्यपक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट ११ जना जातीय विभेदमा परेका छन् । एक जनाको कारागारमा मृत्यु भएको छ । यस्तै, राज्यपक्षबाट चार र अन्य पक्षबाट ४३ जना कुटपिटमा परेका छन्, भने २७ जनाको हत्या भएको छ ।