नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाँके जिल्ला कमिटी सचिवालयको बैठक शुक्रबार नेपालगञ्जस्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू सुर्य ढकाल, शान्ति ढकाल, बसन्ती अधिकारी, आरती पौडेल तथा प्रदेश कमिटी सदस्यहरू घननाथ खनाल, परशुराम थारु, हिरा खरेल, कृष्ण पाठक, बलिभद्र पुन, मिना ढकाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकमा पार्टी सदस्यता नवीकरण, तीनदिने संगठन रूपान्तरण सुझाव संकलन अभियान, जिल्ला स्तरीय भेला तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि राज्यले गरेको व्यवहारबारे व्यापक छलफल भएको जनाइएको छ । सचिवालय सदस्यहरू खेमराज शर्मा, सूर्य रोकाय, महेन्द्र शाही, भास्कर काफ्ले, विश्वराज खनाल, कृष्णकुमार लम्साल, दयाराम अधिकारी, कौशिला कठायत, माया गौतम, प्रमोद रिजाल लगायतले धारणा राखेका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य सुर्य ढकाल ले फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि पार्टी निर्माण र परिचालनबारे नयाँ ढंगले बहस आवश्यक रहेको बताए । उनले नीति र नेतृत्वमा समस्या नभए पनि केन्द्रदेखि वडासम्म कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्न सके एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्ने दाबी गरे ।

त्यस्तै शान्ति ढकाल ले सरकार बनेको छोटो समयमै जनताले राजीनामा माग्नु राजनीति खेल नभएको प्रमाणित भएको टिप्पणी गरिन् । बसन्ती अधिकारी ले पार्टी निर्माणका लागि जुनसुकै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको बताइन् ।

केन्द्रीय सदस्य आरती पौडेल ले लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाली जनता कुनै पनि प्रकारको निरंकुशता स्वीकार नगर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरुङ ले बाँकेमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि छानबिन र विकल्पबिनै दबाब तथा अन्याय गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवादमा पार्टी पछि नहट्ने बताए ।

प्रदेश कमिटी सदस्य घननाथ खनाल ले बस्ती हटाउने क्रममा ज्यान गुमाएका घटनाप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रश्न उठाए । त्यसैगरी बलराम भट्टराई ले संविधानले आवासको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विकल्पबिनाको हटाउने कार्य अमानवीय भएको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा किशोर थापा ले “पहिला छानबिन अनि व्यवस्थापन” भन्ने नारासहित जनतामाझ जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकको अध्यक्षता जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरुङ ले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य निर्मला सुनार ले राखेकी थिइन् ।

बैठकले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारले गरेको व्यवहारविरुद्ध चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । वैशाख २६ गतेदेखि जेठ ७ गतेसम्म भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने, जेठ ८ गते वडा कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ ९ गते साँझ बस्तीहरूमा शंखघोष गर्ने, भूमि आयोगबाट निस्सा वितरण गरिएकालाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन दबाब दिने तथा विकल्पबिनाको उठीबास गराउने प्रयासको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।